वर्ल्ड एमएसएमई फोरम ने उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को सौंपा ज्ञापन, उद्योगों की लंबित समस्याओं पर दिलवाया ध्यान
चंडीगढ़ 17 नवंबर – वर्ल्ड एमएसएमई फोरम ने पंजाब के उद्योग एवं ऊर्जा मंत्री संजीव अरोड़ा से मुलाकात कर राज्य के उद्योगों से संबंधित कई गंभीर मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। संगठन के प्रेजिडेंट बदिश जिंदल ने मंत्री को उद्योगों की मौजूदा चुनौतियों और नीतिगत अढ़चनों से अवगत करवाया।
सबसे पहले इंवेस्ट पंजाब योजना में बढ़ते फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाया गया। फोरम ने शिकायत की कि कई उद्योग मामूली विस्तार दिखाकर करोड़ों रुपये के प्रोत्साहन ले रहे हैं, जबकि न तो उत्पादन बढ़ाया गया और न ही रोजगार सृजित हुए। इसके अलावा, कुछ उद्योग स्टेट जीएसटी छूट पाने के लिए माल अन्य राज्यों में बेचकर भी बिल पंजाब में दिखा रहे हैं, ताकि टैक्स लाभ हासिल कर सकें।
उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए कहा कि फर्जीवाड़े की जांच शुरू कर दी गई है। सभी संदिग्ध मामलों की समीक्षा की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देना है, धोखाधड़ी को संरक्षण देना नहीं। पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी।
बैठक में स्टील उद्योग को 100% सोलर पावर पर चलाने की मांग भी उठी। जिंदल ने बताया कि पंजाब में महंगी बिजली के कारण स्टील की कीमतें पूर्वी राज्यों से ₹3,000 प्रति टन तक अधिक हैं। यदि 100% सौर ऊर्जा की अनुमति मिले तो उत्पादन लागत में बड़ी कमी आएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार किया जाएगा।
फोरम ने सीएलयू में 22 फुट राजस्व सड़क की अनिवार्यता, सिधवां नहर किनारे जीएलएडीए की 100 फुट खाली भूमि की शर्त, तथा पीएसआईईसी के रद्द प्लॉटों की बहाली जैसी समस्याएँ भी उठाईं। बताया गया कि 300 में से केवल 20 बहाली आवेदन ही मंजूर हुए हैं। मंत्री ने अधिकारियों को तुरंत बुलाकर सभी आवेदनों को महीने के अंत तक निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फ्रीहोल्ड प्लॉट योजना कम शुल्क पर जल्द शुरू की जाएगी और प्लॉटों की कीमत तीन अधिकृत वैल्यूअर्स की रिपोर्ट के आधार पर तय होगी।
फोरम ने एमएसएमई क्लस्टर विकास में धीमी प्रगति, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बिना चेतावनी के उद्योग बंद करने, तथा पीएसपीसीएल थर्मल पावर प्लांटों में फंड दुरुपयोग जैसे मुद्दे भी उठाए। जिंदल ने बताया कि फंड दुरुपयोग की विस्तृत रिपोर्ट उनके पास मौजूद है, जिसे विभाग को सौंपा जाएगा।
मंत्री अरोड़ा ने आश्वासन दिया कि सरकार उद्योगों की सभी लंबित समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करेगी, ताकि पंजाब में औद्योगिक माहौल और मजबूत हो सके।
