मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई आज की कैबिनेट बैठक में पंजाब सरकार ने उद्योग जगत के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। लंबे समय से चली आ रही औद्योगिक मांगों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने बैंक लोन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में बड़ी राहत दी है।
सीआईआई, एपेक्स चैंबर, सीआईसीयू, पीएचडीसीसीआई — की ओर से यह मांग बार-बार उठाई जा रही थी कि पंजाब में बैंक से ऋण लेते समय स्टाम्प ड्यूटी काफी अधिक है, जिससे उद्योगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। सरकार ने इस मुद्दे पर अन्य राज्यों से तुलना कर यह तय किया कि पंजाब को निवेश और औद्योगिक माहौल में सबसे आगे रखा जाएगा।
अब बंधक (मॉर्गेज) पर ब्याज दर को 0.25% तक सीमित किया गया है, साथ ही इसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये तय की गई है।
इतना ही नहीं, सरकार ने ऋण पंजीकरण शुल्क में भी बड़ा सुधार करते हुए इसे घटाकर सिर्फ 1,000 रुपये कर दिया है। पहले यह शुल्क 1 लाख रुपये तक लिया जाता था
इस निर्णय से राज्य के छोटे और मध्यम उद्योगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
सीआईआई चेयरमैन अमित थापर ने कहा, “यह कदम सरकार की उद्योग-हितैषी सोच को दर्शाता है। यह निश्चित रूप से औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा।”
वहीं डॉ. मानकर गर्ग ने कहा, “सरकार ने हमारी बात सुनी और बेहद सराहनीय निर्णय लिया। अब बैंकिंग से जुड़े अवांछित आरोपों का दौर भी खत्म होगा।”
उद्योग जगत ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व की “मणि योग क्रांति” को सराहते हुए इसे पंजाब के आर्थिक पुनरुत्थान की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया है।
