हरियाना/यूटर्न/9 नवंबर: हरियाणा में घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं की ओर से बिजली के प्री-पेड मीटरों का विरोध करने के बाद केंद्र सरकार ने पहले सरकारी दफतरों पर प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला लिया है। हरियाणा में भी सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर लगेंगे, बिजली विभाग की ओर से इसकी योजना तैयार की जा रही है। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को हरियाणा में चल रही बिजली विभाग की योजनाओं का रिव्यू किया गया, जिसमें उन्होंने यह निर्देश जारी किए। हरियाणा में 30 लाख प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन विरोध के कारण प्रोजेक्ट अधर में ही लटका हुआ है। पंचकूला, पानीपत, करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 लाख प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य था, जिसके लिए केंद्र व राज्य सरकार की ओर से राशि की भी स्वीकृति दे दी थी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्री-पेड मीटरों का विरोध किया जा रहा है, ऐसे में सबसे पहले सरकारी कार्यालयों पर प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे।
2026 तक पांच शहरों में यह मीटर लगाने का लक्ष्य
इसके बाद रियायती दरों पर कमर्शल, औद्योगिक संस्थानों के साथ शिक्षण संस्थानों में प्रीपेड मीटर लगेंगे। इसके बाद उन उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे, जो अग्रिम भुगतान करने में सक्षम होंगे। इसके बाद साधारण उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर का लाभ पता चलेगा और वे खुद आगे आएंगे। जून 2026 तक पांच शहरों में यह मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अंबाला और यमुनानगर में मेट्रो की मांग
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में प्रदेश में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। हरियाणा सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के समक्ष नई मेट्रो की मांग उठाई गई। इनमें अंबाला शहर से अंबाला छावनी और यमुनानगर और जगाधरी में मेट्रो प्रोजेक्ट की मांग रखी गई। नई मांग के आधार का कार्ययोजना तैयार होगी। प्रदेश में गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ सहित दिल्ली के साथ लगते क्षेत्रों में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत 450 नई बसों की शुरुआत होगी। केंद्र सरकार की ओर से करनाल और फरीदाबाद शहर का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चयन किया गया है।
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