चंडीगढ़, 9 अक्टूबर
पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों के मुद्दों को हल करने के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, ने गुरुवार को मिल्कफेड अधिकारियों को वेरका मिल्क एंड कैटल फीड प्लांट आउटसोर्स मुलाजिम यूनियन की चिंताओं को दूर करने के लिए तुरंत एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने का निर्देश दिया।
ये निर्देश वेरका मुख्यालय में यूनियन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान जारी किए गए, जहां वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उनकी चिंताओं, मांगों और शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना।
वित्त मंत्री ने निर्देश दिया कि व्यापक समाधान सुनिश्चित करने के लिए समिति में विविध प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। इसके अधिकृत सदस्यों में वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी, मिल्कफेड के अध्यक्ष, मिल्कफेड के प्रबंध निदेशक, मिल्कफेड के मानव संसाधन महाप्रबंधक, वित्त प्रबंधक और यूनियन के दो कर्मचारी शामिल होंगे।
वित्त मंत्री चीमा ने इस नवगठित समिति को यूनियन की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष रूप से एक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इसके बाद, इस प्रस्ताव को शीघ्र और निश्चित समाधान के लिए कैबिनेट सब-कमेटी को भेजा जाएगा। वित्त मंत्री ने यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी जायज़ माँगें पूरी की जाएँगी।
बैठक में मिल्कफेड के अध्यक्ष नरिंदर सिंह शेरगिल, प्रबंध निदेशक राहुल गुप्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता टीपीएस वालिया उपस्थित थे। यूनियन की ओर से पवनदीप सिंह और जसबीर सिंह ने अपना पक्ष रखा।
