चंडीगढ़, 05 अगस्त, 2025:
राज्य की औद्योगिक नीति को मज़बूत बनाने और व्यापार सुगमता में सुधार लाने के लिए उद्योग विशेषज्ञों से सुझाव एकत्र करने की पंजाब सरकार की पहल के तहत, पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने आज पंद्रह और क्षेत्रीय समितियों के गठन की घोषणा की, जिससे समितियों की कुल संख्या चौबीस हो गई। आज की घोषणा मंत्री द्वारा घोषित समितियों की अंतिम सूची है।
श्री अरोड़ा ने मंगलवार को यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की और कहा कि नवगठित समितियों में विविध औद्योगिक क्षेत्रों के सदस्य शामिल हैं और ये क्षेत्र-विशिष्ट नीतिगत उपायों की सिफ़ारिश करने के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करेंगी। नई समितियाँ आईटी क्षेत्र, साइकिल उद्योग, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, इस्पात और रोलिंग मिल, प्लास्टिक और रासायनिक उत्पाद, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, फिल्म मीडिया, फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा, स्टार्टअप, खुदरा और ईएसडीएम- इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण पर केंद्रित हैं।
नवगठित 15 समितियों के अध्यक्ष इस प्रकार हैं: प्रताप अग्रवाल (आईडीएस इन्फोटेक, मोहाली) – आईटी सेक्टर, ओंकार सिंह पाहवा (एवन साइकिल्स, लुधियाना) – साइकिल उद्योग, परितोष गर्ग (हैप्पी फोर्जिंग्स, लुधियाना) – ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स, इंद्रवीर सिंह (इवेज मोटर्स, मोहाली) – इलेक्ट्रिक वाहन, आशीष कुमार (वर्बियो, संगरूर) – नवीकरणीय ऊर्जा, सचित जैन (वर्धमान स्टील, लुधियाना) – स्टील और रोलिंग मिल्स, अभि बंसल (एसोचैम और एमडी सरस्वती एग्रो केमिकल्स, एसएएस नगर) – प्लास्टिक और केमिकल उत्पाद, अश्वनी नायर (कैप्टन) (हिंद टर्मिनल, लुधियाना) – लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, दिनेश औलक (स्पीड रिकॉर्ड्स) – फिल्म मीडिया, वरिंदर गुप्ता (आईओएल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स, बरनाला) – फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी, जसपाल सिंह संधू (डॉ.) (लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर)- विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान, बिशव मोहन (डॉ) (डीएमसी लुधियाना)- अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल, ममता भारद्वाज (न्यूरॉन, पंजाब स्टार्टअप हब)- स्टार्टअप, उमंग जिंदल (होम लैंड ग्रुप)- खुदरा, कमलजीत सिंह (डॉ) (सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला लिमिटेड)- ईएसडीएम- इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण।
श्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि प्रत्येक समिति का मुख्य कार्य पंजाब के विशिष्ट औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और संरचनात्मक एवं वित्तीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, अपने विशिष्ट क्षेत्र के लिए एक अनुकूलित औद्योगिक ढाँचे/नीति हेतु सरकार को इनपुट का एक संरचित सेट प्रदान करना होगा। इसके लिए समिति को देश के अन्य सभी संबंधित राज्यों की नीतियों और ढाँचों का परीक्षण करना होगा और इस प्रकार पंजाब के लिए एक ‘श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ’ नीतिगत ढाँचा विकसित करना होगा। समितियाँ 1 अक्टूबर 2025 तक लिखित रूप में ये सिफ़ारिशें प्रस्तुत करेंगी।
प्रत्येक समिति में एक अध्यक्ष और उद्योग जगत से कुछ सदस्य होंगे। हालाँकि, सरकार के विवेक पर और सदस्य भी जोड़े जा सकते हैं। सदस्यों का आकार, पैमाना और भौगोलिक स्थिति विविध होगी ताकि चर्चा के दौरान सभी विचारों को सामने रखा जा सके। सदस्य समग्र क्षेत्र के विभिन्न उप-क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व करेंगे।
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रत्येक समिति को सचिवालयी सहायता समिति के सदस्य-सचिव द्वारा प्रदान की जाएगी, जो समिति की बैठकों के आयोजन और कार्यवृत्त तैयार करने के भी प्रभारी होंगे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र (जीएम डीआईसी) और पंजाब निवेश संवर्धन ब्यूरो (पीबीआईपी) के संबंधित क्षेत्र अधिकारी आवश्यकतानुसार समिति को प्रासंगिक प्रशासनिक सहायता प्रदान करेंगे।
इससे पहले, कताई और बुनाई समिति, परिधान समिति, रंगाई और परिष्करण इकाई समिति, खेल/चमड़ा सामान समिति, मशीन/हस्त उपकरण समिति, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी, पर्यटन और आतिथ्य समिति, भारी मशीनरी, फर्नीचर और प्लाई उद्योग समिति जैसी नौ समितियों का गठन किया गया था।
