भेजे पत्र में कहा कि हाईवे हरियाणा सरकार ने बंद किया
चंडीगढ़ 15 अक्टूबर। फसलों की एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर महीनों से हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलित किसान सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से नहीं मिलेंगे। उन्होंने कमेटी से मीटिंग का न्यौता ठुकरा दिया।
जानकारी के मुताबिक यह फैसला किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने लिया है। किसानों ने इसके लिए कमेटी को पत्र लिख दिया है। उन्होंने दलील दी कि रास्ता किसानों ने नहीं, बल्कि हरियाणा सरकार ने रोका हुआ है। कमेटी द्वारा दोनों फोरम को मीटिंग के लिए न्योता भेजा गया था। किसान नेताओं का कहना है कि किसी भी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह की कोई भी कमेटी गठन की कोई मांग नहीं की थी। वह कोर्ट में चल रहे केस में पार्टी भी नहीं हैं। रास्ता तो गैर कानूनी रूप से हरियाणा सरकार ने बंद किया हुआ है।
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