पंजाब के खाद्य पदार्थों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्वामित्व वाले ब्रांड पंजाब मार्ट के विकास पर जोर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने भोजन के अधिकार के तहत गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए मंत्री ने पंजाब राज्य खाद्य आयोग की पहल की समीक्षा की चंडीगढ़ मुख्यालय स्तर पर वॉर रूम बनाने का सुझाव

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चंडीगढ़, 19 अगस्त:

पंजाब के खाद्य पदार्थों की सुगंध विश्व स्तर पर फैलाने के लिए, पंजाब राज्य खाद्य आयोग (पीएसएफसी) ने सरकारी स्वामित्व वाले ब्रांड पंजाब मार्ट के विकास की जोरदार वकालत की है, जिसे पंजाब सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

आयोग के चेयरमैन श्री बाल मुकंद शर्मा ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक द्वारा आयोग की पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल पंजाब के खाद्य पदार्थों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी।

श्री कटारूचक के ध्यान में सहकारी क्षेत्र को मज़बूत करके राज्य में ग्रामीण रोज़गार सुनिश्चित करने का महत्व भी लाया गया। इसमें कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास, सहकारिता, रोज़गार सृजन विभागों के साथ-साथ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का समन्वय शामिल होगा।

इस संबंध में मंत्री ने आयोग को अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने के लिए प्रेरित किया।

मंत्री के समक्ष यह भी बताया गया कि राज्य की पोषण सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से स्कूलों में फलों, सब्जियों और हर्बल पौधों पर आधारित पोषण उद्यान विकसित किए गए हैं।

मंत्री महोदय ने स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन योजना की भी समीक्षा की। मंत्री महोदय ने एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों की भी समीक्षा की, जो 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के विकास के लिए एकीकृत सेवाएँ प्रदान करती हैं। पोषण अभियान पहल की भी समीक्षा की गई, जिसमें पोषण वाटिका के नाम से जाने जाने वाले न्यूट्री गार्डन शामिल हैं – आंगनवाड़ी केंद्र के पास एक छोटा बगीचा जहाँ फल, सब्जियाँ और औषधीय पौधे उगाए जाते हैं।

मंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए, खासकर सूखे की स्थिति में, क्योंकि यह भोजन के अधिकार का हिस्सा है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 21 मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है।

आयोग के सदस्य विजय दत्त ने आयोग की गतिविधियों की केंद्रीकृत निगरानी के लिए चंडीगढ़ मुख्यालय में एक वॉर रूम बनाने पर जोर दिया।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों में आयोग के अध्यक्ष बाल मुकंद शर्मा, सदस्य सचिव कनु थिंड और जसवीर सिंह सेखों, विजय दत्त और चेतन प्रकाश धालीवाल जैसे सदस्य शामिल थे।

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