चंडीगढ़ के शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड 14 अगस्त से लागू होगा

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महिला और पुरुष शिक्षकों को अमल करना होगा ड्रेस कोड पर

चंडीगढ़, 21 जुलाई। ट्राईसिटी में 14 अगस्त से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा, यानि उनके लिए एक ड्रेस कोड लागू होगा। इस यूनिफॉर्म कोड में महिला शिक्षकों के लिए गहरे रंग के दुपट्टे के साथ आइवरी सूट (सलवार, पैंट या साड़ी स्वीकार्य लोअर के रूप में) शामिल है। जबकि पुरुष शिक्षकों को नीली शर्ट और ग्रे ट्राउजर पहनना होगा।

शिक्षा विभाग के अनुसार स्कूलों के प्रधानाचार्य से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक औपचारिक और विशिष्ट पोशाक पहनें। जिसके तहत महिलाओं के लिए मैरून साड़ी/सूट, और पुरुषों के लिए ग्रे ट्राउजर के साथ सफेद शर्ट जरुरी होगी। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की छवि को निखारने और शैक्षणिक संस्थानों में एकता और व्यावसायिकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह नीति लागू की गई है। यूटी शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए एक अनिवार्य ड्रेस कोड लागू कर अहम कदम उठाया है।

दरअसल, इस पहल के पीछे कई उद्देश्य व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, स्कूल की पहचान को बढ़ाना, सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करना और शिक्षण कर्मचारियों के बीच अनुशासन और एकता स्थापित करना है। चंडीगढ़ इस तरह के नियम लागू करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा।

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सड़क तंत्र सुदृढ़ीकरण को लेकर की बैठक अंतर्राज्यीय सड़कों को प्राथमिकता से सुदृढ़ करने के दिए निर्देश सड़कों के नवीनीकरण व मरम्मत कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्ता से किया जाए पूर्ण चंडीगढ़, 21 जुलाई — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में सड़क तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अंतर्राज्यीय सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में प्रवेश करने वाली सभी सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री आज यहां प्रदेश में सड़कों के नवीनीकरण व मरम्मत से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों की मरम्मत एवं विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए और गुणवत्ता के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढ़ा-मुक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित की जा रही मोबाइल ऐप की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हर विभाग अपनी सभी सड़कों को शत-प्रतिशत चिह्नित कर जल्द से जल्द ऐप पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। उन्होंने निर्देश दिए कि मोबाइल ऐप सरल होनी चाहिए ताकि आमजन उसका आसानी से उपयोग कर सके। इस एप्लीकेशन में आमजन प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों या सड़कों में गड्ढों की शिकायत दर्ज कर सकेंगे, इससे त्वरित निपटान सुनिश्चित करते हुए सड़कों का सुधार किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री यश गर्ग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री मुकेश कुमार आहुजा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सड़क तंत्र सुदृढ़ीकरण को लेकर की बैठक अंतर्राज्यीय सड़कों को प्राथमिकता से सुदृढ़ करने के दिए निर्देश सड़कों के नवीनीकरण व मरम्मत कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्ता से किया जाए पूर्ण चंडीगढ़, 21 जुलाई — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में सड़क तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अंतर्राज्यीय सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में प्रवेश करने वाली सभी सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री आज यहां प्रदेश में सड़कों के नवीनीकरण व मरम्मत से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों की मरम्मत एवं विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए और गुणवत्ता के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढ़ा-मुक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित की जा रही मोबाइल ऐप की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हर विभाग अपनी सभी सड़कों को शत-प्रतिशत चिह्नित कर जल्द से जल्द ऐप पर अपलोड करना सुनिश्चित करे। उन्होंने निर्देश दिए कि मोबाइल ऐप सरल होनी चाहिए ताकि आमजन उसका आसानी से उपयोग कर सके। इस एप्लीकेशन में आमजन प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों या सड़कों में गड्ढों की शिकायत दर्ज कर सकेंगे, इससे त्वरित निपटान सुनिश्चित करते हुए सड़कों का सुधार किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री यश गर्ग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री मुकेश कुमार आहुजा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।