केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में सांसद संजीव अरोड़ा के साइबर संबंधी सवाल के जवाब में किया दावा
लुधियाना 10 दिसंबर। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही कि देश में इंटरनेट अपने उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह हो। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत साइबर सुरक्षा घटनाओं का जवाब देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी बतौर नामित किया है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में शीतकालीन सत्र में सांसद संजीव अरोड़ा के साइबर लचीलापन बढ़ाने की योजनाओं पर किए सवाल पर यह दावा किया। उन्होंने कहा कि सीईआरटी-इन द्वारा रिपोर्ट और ट्रैक की जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021, 2022 और 2023 के दौरान क्रमशः 1402809, 1391457 और 1592917 साइबर सुरक्षा घटनाएं देखी गईं। एमपी अरोड़ा ने कहा कि मंत्री के मुताबिक सरकार राष्ट्रीय स्तर पर साइबर लचीलापन बढ़ाने के बारे में पूरी तरह से जागरूक और सजग है, खासकर तब जबकि डिजिटल खतरे वैश्विक स्तर पर विकसित हो रहे हैं। देश की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, व्यवसायों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं।
सरकार ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर सुरक्षा मामलों से निपटने के लिए चीफ इनफार्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि सीईआरटी-इन ने साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट तैयार की है। जिसका क्रियान्वयन केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और उनके संगठनों तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा।
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