सरकारी मकानों की खस्ता हालत और भेदभाव की जांच होगी
चंडीगढ़ 25 अक्टूबर। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सिटी ब्यूटीफुल में सरकारी मकानों की खराब स्थिति और आवंटन में भेदभाव के मामले पर बड़ा एक्शन लिया है। अदालत ने इस मामले में यूटी प्रशासन को नोटिस जारी किया है।
जानकारी के मुताबिक यह कदम हाईकोर्ट के कर्मचारियों को आवंटित सरकारी आवासों की स्थिति पर एक समाचार के बाद उठाया गया। इस संबंध में एडवोकेट अभिनव सूद ने प्रशासन की ओर से नोटिस स्वीकार किया है। प्रशासन को 11 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। बताते हैं कि हाईकोर्ट के कर्मचारियों को मिले सरकारी आवासों में दीवारों के टूटने, उखड़े पेंट और प्लास्टर की स्थिति है।
दरअसल सैक्टर-22, 24, 27, 29 और 33 में स्थित इन आवासों की छतें भी खस्ताहाल हैं। जिससे यहां रहने वालों पर सीमेंट-धूल गिरती रहती है। इसके अलावा, जंगली घास इतनी घनी हो गई है कि यह सांपों और अन्य खतरनाक जीवों का निवास बन गई है। जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। शौचालयों की स्थिति भी बेहद खराब है, जो गंदगी और सड़न से भरे हुए हैं। इन गंभीर समस्याओं के बीच, हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन से पूछा है कि आखिर क्यों सरकारी कर्मचारी इस तरह की अमानवीय स्थितियों का सामना कर रहे हैं।
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