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सीसीआई ने रूप ऑटोमोटिव्स लिमिटेड में 68.9 प्रतिशत हिस्सेदारी को अमेरिकी फर्म कार्लाइल को दी मंजूरी, निष्पक्ष व्यापार के लिए पहल

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पंजाब। निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई ने मंगलवार को रूप ऑटोमोटिव्स लिमिटेड में 68.9 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अमेरिका स्थित वैश्विक निवेश फर्म कार्लाइल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रेगुलेटर ने जानकारी देते हुए कहा कि एचआईएल शेयरधारक और आरएएल के बीच प्रतिभूतियों की अदला-बदली होगी और निवेशक द्वारा आरएएल में 68.9 प्रतिशत तक शेयरधारिता का अधिग्रहण किया जाएगा। सीए कैरोब इन्वेस्टमेंट्स (निवेशक) मॉरीशस स्थित एक विशेष प्रयोजन व्हीकल है, जिसका स्वामित्व और नियंत्रण कार्लाइल ग्रुप इंक (कार्लाइल) के सहयोगियों के पास है। कार्लाइल के पास प्रबंधन के तहत 447 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति है। रूप ऑटोमोटिव्स लिमिटेड (आरएएल) और हाईवे इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एचआईएल) ऑटो घटकों के निर्माण और बिक्री में लगे हुए हैं। सीसीआई ने कहा कि, आयोग ने अंतर-जुड़े कदमों से जुड़े प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है, जिसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ सीए कैरोब इन्वेस्टमेंट्स (निवेशक) द्वारा रूप ऑटोमोटिव्स लिमिटेड में 68.9 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया जाएगा।
एक अन्य विज्ञप्ति में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने जेंटारी रिन्यूएबल्स इंडिया पीटीई लिमिटेड द्वारा 21 विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी, जो नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों और कुछ एसपीवी की होल्डिंग कंपनियों के मालिक हैं।
जेंटारी रिन्यूएबल्स इंडिया पेट्रोलियम नैशनल बेरहाद की एक अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी है। यह तीन प्रारंभिक मुख्य स्तंभों – नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन और हरित गतिशीलता के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है।
प्रतिस्पर्धा निगरानी संस्था ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आयोग ने जेंटारी रिन्यूएबल्स इंडिया पीटीई लिमिटेड द्वारा 21 एसपीवी, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के मालिक और कुछ एसपीवी की होल्डिंग कंपनियों के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। एसपीवी पवन टरबाइन और सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से बिजली उत्पादन और बिक्री के व्यवसाय में लगे हुए हैं। एक निश्चित सीमा से अधिक के सौदों के लिए नियामक से अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं पर नजर रखता है और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

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