चंडीगढ़/संगरूर 15 अगस्त 2025:
देश की आज़ादी के लिए हुए विभिन्न आंदोलनों और शहीद-ए-आज़म स. भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, स. करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, दीवान सिंह कालेपानी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा समय-समय पर किए गए संघर्षों के कारण हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। हमें गर्व है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में पंजाबियों ने अनगिनत कुर्बानियाँ दी हैं। ये विचार कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने पुलिस लाइन स्टेडियम, संगरूर में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान ने शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह के पैतृक गाँव खटकड़ कलाँ में पद की शपथ ली और उसी समय यह निर्णय लिया कि सरकारी कार्यालयों में शहीद भगत सिंह और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीम राव अम्बेडकर की तस्वीरें लगाई जाएँ। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है और वहाँ शहीद भगत सिंह की प्रतिमा भी स्थापित की गई है।
उन्होंने कहा कि आम आदमी क्लीनिकों का विस्तार, नई एंबुलेंस, मुफ्त बिजली, आसान रजिस्ट्री, सभी गांवों में तालाबों की सफाई, नशे के खिलाफ जंग, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम, ग्रामीण खेल मैदानों का निर्माण, नौकरियों और प्रमुख खेल मुकाबलों से पहले खिलाड़ियों को तैयारी भत्ता देना, सभी के लिए 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और आजादी के बाद पहली बार पंजाब के उद्योगों के विकास के लिए उद्योगपतियों की कमेटियों का गठन – ये पंजाब सरकार के बड़े फैसले हैं जिनके साथ पंजाब तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
इस वर्ष पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वाँ शहीदी दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। 19 नवंबर से 25 नवंबर तक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे। वन विभाग की पहल पर, ‘श्री गुरु तेग बहादुर जी हरियावल संकल्प’ के अंतर्गत 2025-26 के दौरान प्रत्येक ज़िले में 3.50 लाख पौधे लगाने की योजना है। इसके अलावा, ‘श्री गुरु तेग बहादुर पवित्र वन’ योजना के तहत 52 ‘पवित्र वन’ स्थापित किए जाएँगे।
पंजाब सरकार ने चालू धान सीज़न के दौरान कृषि क्षेत्र को 8 घंटे से ज़्यादा समय तक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2024 में पंजाब ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए केरल जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। शिक्षा के स्तर को और ऊँचा उठाने के लिए, 118 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को ‘उत्कृष्ट विद्यालय’ में परिवर्तित किया जा रहा है।
“नशे के विरुद्ध युद्ध” अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत, सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एक अनूठा नशा-विरोधी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 8 लाख विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों और उनसे बचने के उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है। पंजाब सरकार ने 115 सरकारी स्कूलों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हस्तियों के नाम पर रखा है।
पंजाब सरकार ने बिज़नेस ब्लास्ट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत ग्यारहवीं-बारहवीं कक्षा के छात्रों को उद्यमी बनने और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। छात्रों को 10.32 करोड़ रुपये की सीड मनी दी गई है। राज्य में पहली बार रोपड़ में बिज़नेस ब्लास्ट एक्सपो का आयोजन किया गया। व्यावसायिक प्रशिक्षण की माँग को देखते हुए, सरकार ने आईटीआई में सीटों की संख्या बढ़ाकर 52,000 कर दी है, जो पहले 35,000 थी।
पंजाब सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में पंजाब को विकसित राज्य बनाने के लिए अनूठी पहल की है। 24 क्षेत्रीय समितियों का गठन किया गया है ताकि औद्योगिक नीति में और सुधार किया जा सके।
उद्योगों के लिए ओटीएस योजना भी लागू की गई है, जिससे उद्योगपतियों की दशकों से चली आ रही समस्याओं का समाधान हुआ है। इसके अलावा, औद्योगिक प्लॉटों/शेडों के लीज़होल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलने की नीति भी लागू की गई है। इन्वेस्ट पंजाब ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया है, जिसके तहत पंजाब में किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए सभी प्रकार की मंज़ूरियाँ 45 दिनों के भीतर दी जाएँगी।
पंजाब ने वित्त वर्ष 2025-26 के पहले चार महीनों के दौरान जीएसटी राजस्व में 28.26 प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि दर्ज करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। चालू वित्त वर्ष की जुलाई तक शुद्ध जीएसटी राजस्व 9188 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जो वित्त वर्ष 2024-25 की इसी अवधि की तुलना में 2025 करोड़ रुपये अधिक है। यह प्रभावशाली प्रदर्शन पिछले साढ़े तीन वर्षों से कर राजस्व में साल-दर-साल रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज करने की राज्य की निरंतर प्रवृत्ति का हिस्सा है।
सतर्क उपभोक्ताओं को पुरस्कृत करने के साथ-साथ राज्य के कर प्रवर्तन ढांचे को और मजबूत करने के लिए शुरू की गई ‘बिल बचाओ, इनाम पाओ’ पहल में लोगों की भारी भागीदारी देखी गई, जिसके तहत जुलाई 2025 तक ‘मेरा बिल ऐप’ पर कुल 1,76,832 बिल अपलोड किए गए। इसके परिणामस्वरूप 5,644 विजेताओं ने 3.35 करोड़ रुपये से अधिक के पुरस्कार जीते और बिल जारी करने में अनियमितता के दोषी पाए गए निकायों के खिलाफ 9 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया।
पंजाब सरकार ने श्रम कानूनों को भी मज़दूर-हितैषी बनाया है। इसके अलावा, 1.55 लाख निर्माण मज़दूरों और उनके परिवारों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर किया गया है।
आगामी धान खरीद सीजन के मद्देनजर 15 सितंबर तक पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। 190 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं।
यह पहली बार है कि हर खेत तक नहरी पानी पहुँचाने का अभियान चलाया गया है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में नहर और जल कार्यों पर खर्च दोगुने से भी ज़्यादा यानी 4557 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि 2019 से 2022 तक सिर्फ़ 2046 करोड़ रुपये ही खर्च हुए थे।
पंजाब सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने के लिए 5000 रिक्त पदों (कार्यकर्ताओं और सहायकों) को भरने की प्रक्रिया सितंबर महीने में शुरू करेगी।
संगरूर जिले के लिए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अब तक लगभग 4917 विभिन्न विकास कार्यों के लिए 2287 करोड़ 31 लाख रुपये जारी किए हैं, जिसके साथ जिले में बड़ी संख्या में विकास कार्य मुकम्मल हो चुके हैं और बड़ी संख्या में विकास कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने परेड का निरीक्षण किया और जरूरतमंद लोगों को सिलाई मशीनें व ट्राइसाइकिलें वितरित कीं। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों व उनके उत्तराधिकारियों को भी सम्मानित किया गया।
इस समारोह के दौरान, पंजाब पुलिस, पंजाब होमगार्ड्स और विभिन्न स्कूलों से आए एनसीसी कैडेट्स की टुकड़ियों द्वारा भव्य मार्च पास्ट किया गया। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर, कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने लायंस क्लब द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में भी शिरकत की और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया।
