चंडीगढ़, 28 अगस्त:
ई-गवर्नेंस को मज़बूत करने और नागरिक-केंद्रित सेवाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत आठ नई ऑनलाइन सेवाएँ शुरू करने का फ़ैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता बढ़ाना और सरकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार लाना है।
स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि प्रमुख सेवाओं में शहरी निवासियों के लिए पालतू पशुओं के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन और जारी करना, किराया और पट्टा समझौतों के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, विज्ञापनों और होर्डिंग्स के लिए ऑनलाइन मंजूरी, यातायात और अन्य उल्लंघनों के लिए ई-चालान और नागरिकों द्वारा कचरा संग्रहण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान शामिल होगा।
डॉ. सिंह ने कहा, “पंजाब पहले से ही ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है। इन नई पहलों के साथ, हमारा उद्देश्य शहरी सेवाओं को अगले स्तर तक ले जाना है। ये आठ सेवाएं न केवल स्थानीय सरकारी संस्थानों की दक्षता को बढ़ाएंगी, बल्कि नागरिकों के लिए आवश्यक सेवाओं तक सुविधाजनक और पारदर्शी पहुंच भी सुनिश्चित करेंगी।”
उन्होंने कहा कि स्वचालन और डिजिटलीकरण से प्रसंस्करण समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी और नागरिकों के लिए रीयल-टाइम अपडेट और ट्रैकिंग क्षमताएँ उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सरकारी कर्मचारियों को उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाएंगे, जिससे समग्र सेवा वितरण और उत्पादकता में सुधार होगा।
पंजाब सरकार की नवाचार और सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये नई सेवाएं नागरिकों के अनुभव में काफी सुधार लायेंगी तथा आधुनिक शहरी शासन में अन्य राज्यों के लिए एक मानक स्थापित करेंगी।
