चंडीगढ़, 4 सितंबर
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को भारत सरकार से पंजाब के प्रति भी वैसी ही मानवीय भावना दिखाने का आह्वान किया जैसा उसने तालिबान शासित अफ़ग़ानिस्तान को सहायता प्रदान करते समय दिखाई है। उन्होंने केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अफ़ग़ानिस्तान को राहत सामग्री तुरंत क्यों भेज दी गई, जबकि बाढ़ प्रभावित पंजाब को वित्तीय और मानवीय सहायता मिलने में देरी हो रही है।
यहाँ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ज़ोर देकर कहा कि पंजाब, जो देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक मज़बूती में लगातार योगदान देता रहा है, ज़रूरत के समय में समय पर और पर्याप्त सहायता का हक़दार है। उन्होंने सवाल किया, “अगर मानवीय सहायता सीमा पार भेजी जा सकती है, तो अपने ही लोगों की मदद करने में हिचकिचाहट क्यों?”
मंत्री ने केंद्र से बाढ़ प्रभावित नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देने और राहत पैकेज, बुनियादी ढाँचागत सहायता और पुनर्वास उपायों को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव कदम उठाने की पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सभी से मुख्यमंत्री राहत कोष में उदारतापूर्वक दान देने का आह्वान करते हुए, वित्त मंत्री ने प्राप्त किसी भी सहायता के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही का आश्वासन दिया, और यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक रुपया उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
इस बीच, उपभोक्ताओं के हित में जीएसटी दरों में कटौती का स्वागत करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) शुरू से ही इसकी मांग कर रही थी। उन्होंने कहा कि नए 2-स्लैब जीएसटी दर ढांचे का लाभ आम लोगों तक पहुँचाया जाना चाहिए, ताकि यह अधिक प्रासंगिक और प्रभावी हो, साथ ही यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके। पंजाब के वित्त मंत्री ने यह भी याद दिलाया कि जब जीएसटी प्रणाली पहली बार लागू की गई थी, तो सभी राज्यों ने इस शर्त पर इसका समर्थन किया था कि केंद्र उनकी अर्थव्यवस्थाओं के स्थिर होने तक किसी भी राजस्व हानि की भरपाई करेगा। वित्त मंत्री चीमा ने कहा, “राज्यों की अर्थव्यवस्थाएँ अभी भी स्थिर नहीं हैं, और जीएसटी दरों में हालिया कटौती का उन पर और अधिक प्रभाव पड़ेगा।”
केंद्र सरकार से राज्यों को वादे के अनुसार जीएसटी मुआवज़ा जारी रखने का आह्वान करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने तर्क दिया कि यह सहायता वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बेहद ज़रूरी है, खासकर उन चुनौतियों और आपदाओं को देखते हुए जिनका सामना कई राज्य वर्तमान में कर रहे हैं। वित्त मंत्री चीमा ने विशेष रूप से कहा कि पंजाब चार दशकों में अपनी सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है और उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह जीएसटी मुआवज़ा जारी रखे और बाढ़ पीड़ितों को तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करे|
