डीसी कार्यालय कर्मचारी संघ पंजाब की बैठक 16-01-2025 को माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्त आयुक्त (माल) की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सचिव राजस्व श्रीमती अल्क नंदा दयाल, आईएएस, अवर सचिव और अन्य कार्यालय स्टाफ मौजूद रहा। बैठक 3 घंटे तक चली. माननीय एफ.सी.आर साहब ने प्रत्येक मांग को बहुत ध्यान और परिपक्वता से सुना और मांगों को पूरा करने में रुचि दिखाई। निम्नलिखित मांगों पर चर्चा हुई:-
1. वरिष्ठ सहायक का प्रमोशन कोटा 100% करने के बारे में:- संगठन ने बड़े ही तार्किक ढंग से समझाया कि क्लर्क से लेकर वरिष्ठ सहायक तक लगभग 27-28 वर्ष की नौकरी पूरी हो जाती है तो कर्मचारी की उम्र लगभग 52-53 हो जाती है वर्षों। और कभी-कभी अधिकांश कर्मचारी बिना पदोन्नति क्लर्क के सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए हमारा पदोन्नति कोटा 100% होना चाहिए ताकि सभी को सेवानिवृत्ति से पहले वरिष्ठ सहायक के रूप में कम से कम एक पदोन्नति का मौका मिले। मिल सकते हैं इस पर माननीय एफ.सी.आर. साहब ने पूछा कि यदि किसी विभाग ने ऐसी कोई अधिसूचना/आदेश पारित किया है तो स्थानीय निकाय विभाग द्वारा वरिष्ठ सहायक का कोटा 100% करने संबंधी दस्तावेज माननीय एफ.सी.आर. द्वारा मौके पर साक्ष्य के रूप में दिखाया जाये। . साहब को सौंप दिया गया, जिस पर माननीय एफ.सी.आर. सर कोई 4-5 डी.सी. कार्यालयों और दो-तीन अन्य विभागों में क्लर्क से वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति होने में कितना समय लगता है, इसकी रिपोर्ट मांगी गई थी। इस मांग पर संगठन ने पूर्ण तार्किक तर्क एवं माननीय एफ.सी.आर. प्रस्तुत किये। साहब ने भी मांग को गंभीरता से सुना और उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त होते ही पुनर्विचार करने पर सहमति जताई।
इसी मांग को लेकर संघ ने यह भी कहा कि अगर सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर निचले कर्मचारियों से पदोन्नति की जाती है तो ऐसा नहीं किया जाता है क्योंकि बाद में जब कर्मचारियों को रिवर्ट किया जाता है तो वे कोर्ट में केस दायर कर देते हैं, जिसकी जिम्मेदारी संघ की होती है. इसे यूनियन की ओर से लिया जाएगा, कोई कोर्ट केस दायर नहीं किया जाएगा और प्रमोशन के लिए कर्मचारियों से शपथ पत्र भी लिया जाएगा।
लेकिन संघ 100% पदोन्नति कोटा की मांग पर अपना पक्ष रखने में सक्षम था।
2. एस.डी.एम कार्यालयों में अधीक्षक (एम एवं आर) के पद को केवल वरिष्ठ सहायकों से भरने के संबंध में।
संगठन ने कहा कि एस.डी.ए अधीक्षक (माल एवं रिकार्ड) के पद को अधीक्षक (माल एवं रिकार्ड) में अपग्रेड कर दिया गया है, इसलिए इन सीटों पर वरिष्ठ सहायकों में से केवल अधीक्षक ग्रेड-2 एमएएल एवं रिकार्ड को ही पदोन्नत किया जाना चाहिए। कानूनगो इस सीट के हकदार नहीं हैं. संघ अपना पक्ष रखने में सफल रहा है कि कानूनगो को वर्तमान अधीक्षक-2 (फर्नीचर एवं अभिलेख) के मुख्यालय में तैनात करने का प्रावधान पहले से ही है लेकिन इस प्रावधान को एसडीएम द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। कार्यालयों में लागू नहीं किया जा सकता। संघ ने यह भी कहा कि सदर कार्यालय में तैनात अधीक्षक ग्रेड-2 (सामान्य) को भी अधीक्षक ग्रेड-2 (माल एवं अभिलेख) की तरह तहसीलदार पदोन्नति देने पर विचार किया जाए। ये मांग है एफसीआर. साहब ने कहा कि यह बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी को सुपरिंटेंडेंट जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया है तो उस कर्मचारी का क्या दोष, उसे तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए नहीं माना जाता। माननीय एफसीआर साब पुनर्विचार करने को सहमत हुए।
3. मानदंडों के अनुसार रिक्तियों के सृजन के संबंध में:- संगठन ने कहा कि पंजाब में कई उप-मंडल और उप-तहसीलें अस्तित्व में आ गई हैं, लेकिन मानदंडों के अनुसार रिक्तियां नहीं बनाई गई हैं, जिसके कारण हमारे सहयोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दोहरे और तिगुने आरोप परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। कार्यालय एफसीआर कर्मचारियों ने बताया कि इस मांग पर एफ.डी आर्थिक बोझ को लेकर आपत्ति जताई गई, लेकिन एफ.सी.आर साहब ने कहा कि उन्होंने खुद दोबारा केस अच्छे से तैयार किया और यह जायज मांग एफडी को सौंपी। को भेज देंगे
4. नायब तहसीलदार का प्रमोशन कोटा बढ़ाने के बारे में:- माननीय एफ.सी.आर. साहब ने पहले ही माननीय कमिश्नर पटियाला जी की अध्यक्षता वाली कमेटी में इस पर विचार करने को कहा, फिर संस्था ने कमेटी को एक निश्चित समय के अंदर रिपोर्ट बनाने को कहा, जिस पर माननीय एफ.सी.आर. साहब सहमत हो गये और शीघ्र पत्र जारी करने को कहा।
5. 5% प्रशासनिक भत्ता भुगतान के संबंध में:- माननीय एफ.सी. आर। साहब के स्टाफ ने बताया कि यह मांग पहले भी एफडी की ओर से की गई थी। पास भेजा गया था लेकिन आपत्ति के तहत वापस कर दिया गया। प्रशासनिक भत्ते के लिए संगठन ने अपना पक्ष या एफसी प्रस्तुत किया। आर। साहब ने सचिवालय में कर्मचारियों को दिए जाने वाले सचिवालय भत्ते के बारे में जानकारी जुटाने को कहा. इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि डी.सी. कार्यालयों से प्रशासनिक भत्ते के वित्तीय भार की रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। ये रिपोर्ट मिलने के बाद केस तैयार कर एफडी को वापस भेज दिया गया। को भेजा जाएगा
6. परिवीक्षा अवधि में पूर्ण भत्ते सहित वेतन भुगतान एवं दिनांक 17-07-20 के पत्र को निरस्त करने के संबंध में:- उक्त दोनों मांगों के संबंध में संगठन ने कहा कि समान कार्य एवं समान वेतन के संबंध में विभिन्न मामलों में माननीय न्यायालयों के निर्णय जो कर्मचारियों के पक्ष में हुआ है उसे देखते हुए कर्मचारियों को बाकी कर्मचारियों के समान वेतनमान में वेतन दिया जाए जिस पर माननीय एफसीआर साब ने सभी विभागों से यह मांग की वित्त से संबंधित एवं संबंधित होने के कारण संगठन को सीधे वित्त विभाग से बात करनी चाहिए, जिस पर संघ ने कहा कि आप हमारे विभाग के प्रमुख हैं, इसलिए हमने यह मांग आपके समक्ष रखी है और आप हमारी मांगें भेजने की कृपा करें वित्त विभाग और संघ भी वित्त विभाग को अलग से और सीधे पत्र लिखेंगे।
8. सी.स्केल स्टेनोग्राफर को बिना टेस्ट पदोन्नति के संबंध में:- यह मांग
