लुधियाना 18 नवंबर : एक तरफ पंजाब सरकार आए दिन राज्य में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत राज्य में बेहतरीन इंडस्ट्रियल पर्यावरण बनाने के लिए घोषणाए कर रही है वही दूसरी तरफ पंजाब पावर बोर्ड द्वारा इंडस्ट्री को पिछले समय में दी गई छूट को बकाया का नाम दे रिकवरी नोटिस जारी करना इंडस्ट्री पर एकाएक आसमानी बिजली गिरने जैसा है। गौरतलब है की मंगलवार को पंजाब बिजली बोर्ड के अधिकारीयों द्वारा पंजाब सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र सामने आया है जिसमें बोर्ड द्वारा कोविड के दौरान इंडस्ट्री को दी गई फिक्स्ड चार्ज की छूट की रिकवरी जारी किए गए नोटिस इंडस्ट्रियल इकाइयों में आसमानी बिजली की तरह गिरे। बिजली बोर्ड की और से विभिन्न इकाइयों को जिले के कार्यकारणी इंजीनियर द्वारा नोटिसों में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है की कोविड -19 दौरान नोटिफिकेशन न 16 /2020 अनुसार दो माह के फिक्स्ड चार्जिस नहीं लिए गए थे जोकि विभाग द्वारा चार्ज किए जाने का अधिकार है इसलिए इस पत्र के जरिए आपको सूचित किया जाता है की आगामी 7 दिनों में बकाया चार्जिस को विभाग के पास जमा करवाया जाए ।
बोर्ड के इन नोटिसों से इंडस्ट्री को 440 वोल्ट के करंट जैसा झटका लगा है। हलाकि एक्सपर्ट्स अनुसार पिछले एक सप्ताह में पंजाब के हर शहर में दर्जनों इंडस्ट्रियल इकाइयों को आए ये नोटिस सरकार के खिलाफ विपक्ष का बड़ा षड्यंत्र है उनका तर्क है की पंजाब सरकार और पावर मंत्री संजीव अरोड़ा पंजाब में इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत आए दिन घरेलू , कॉमर्शियल बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी समापत, मीटर के लिए टेस्ट रिपोर्ट एवं इंडस्ट्री के लिए नामात्र शर्तों के तहत सेवांए मुहैया करवाने की घोषणाए कर रहे है वहीं दूसरी और ऐसे नोटिस भेजना सरकार के खिलाफ अफसर शाही की एक साजिश प्रतीत हो रही है। लेकिन नोटिसों को अनदेखा नहीं किया जा सकता हो सकता है की आगामी दिनों में ये नोटिस रद्द भी हो जाएं लेकिन एक बार तो कही ना कहीं इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अपैक्स चैंबर के प्रधान रजनीश आहूजा ने मंत्री अरोड़ा से मामले में हस्तक्षेप कर इंडस्ट्री को राहत दिलाने की अपील की।
फिक्स्ड चार्जिस के नोटिस से इंडस्ट्री क्षुब्ध : गर्ग
नॉर्थ इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसो चेयरमैन के के गर्ग के कहा वर्तमान समय में पहले ही इंडस्ट्री को अमेरिकन टेरिफ की मार पड़ रही है ऐसे में बिजली बोर्ड द्वारा कोविड समय के फिक्स्ड चार्जिस के नोटिस भेज कर इंडस्ट्री को क्षुब्ध कर दिया हैं एक तरफ मंत्री अरोड़ा की एनओसी समाप्त होने की खबर मिली तो अगले ही पल नोटिस के रूप में 440 वोल्ट का करंट लगा समझ नहीं आ रह ख़ुशी मनाए या गम
रिकवरी नोटिस नहीं 440 वोल्ट के झटके : टोनी
मंडी गोबिंदगढ फर्नेस जो के प्रमुख टोनी ने कहा की मंगलवार को बिजली बोर्ड द्वारा मंडी की कुछ इकाइयों को कोविड -19 दौरान दो माह की फिक्स्ड चार्ज की छूट की रिकवरी के नोटिस मिले जिससे इंडस्ट्री में निराशा और डर का माहौल कायम हो गया। बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा अपनी पॉलिसीज के जरिए पंजाब को बेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का प्रयास कर रहे है ऐसे में इस तरह का नोटिस उधमियोँ का मनोबल तोड़ रहे है।
