ज़मीन और संपत्ति की रजिस्ट्री के कलेक्टर रेट में वृद्धि जनविरोधी फ़ैसला – बलबीर सिद्धू

कहा, हर व्यवसाय में ठहराव से राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव

मोहित सिंगला,अक्षत

एस.ए.एस. नगर, 2 नवंबर
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने ज़मीन और संपत्ति की रजिस्ट्री के कलेक्टर रेट बढ़ाने के पंजाब सरकार के फ़ैसले को जनविरोधी बताते हुए कहा है कि रियल एस्टेट समेत हर व्यवसाय में ठहराव के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

कांग्रेस नेता ने आज यहाँ जारी एक प्रेस बयान में कहा कि मोहाली ज़िले में कलेक्टर रेट में 20 से 32 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है, लेकिन कई इलाकों में यह वृद्धि 32 प्रतिशत तक पहुँच गई है। उन्होंने कहा कि मोहाली शहर में एक कनाल प्लॉट की रजिस्ट्री का खर्च 22 लाख रुपये होगा, जो पहले 18 लाख रुपये था। उन्होंने यह भी बताया कि खरड़ क्षेत्र में यह दर पहले 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 23,000 रुपये कर दिया गया है।

सिद्धू ने कहा कि बैंकों से ऋण लेते समय गिरवी के रूप में इस्तेमाल होने वाले बंधक पंजीकरण की दरों में भी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि अब 50 लाख रुपये का ऋण लेने की लागत 6,000 रुपये की बजाय 34,000 रुपये होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब तत्काल पंजीकरण कराने की लागत 5,000 रुपये की बजाय 10,000 रुपये होगी।

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा इस दर में बार-बार वृद्धि करने से यह स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी सरकार की आय इतनी कम हो गई है कि उसे हर महीने अपने निश्चित खर्चों के लिए भी ऋण लेना पड़ रहा है, जो रिश्वतखोरी, कर चोरी और गलत आर्थिक नीतियों के कारण है। उन्होंने कहा कि सरकार ज़मीन और संपत्तियों के कलेक्टर रेट बार-बार बढ़ाकर राज्य की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को सुधारना चाहती है, लेकिन इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। सिद्धू ने कहा कि सरकार के इस फैसले से रियल एस्टेट, निर्माण, उद्योग और व्यापार के साथ-साथ हर तरह के कारोबार पर नकारात्मक असर पड़ेगा क्योंकि ज़मीन और कर्ज़ दोनों महंगे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में कोई भी व्यापारी या उद्योगपति अपना नया कारोबार शुरू करने के लिए पंजाब नहीं आएगा।