केंद्र सरकार अगले साल की शुरुआत में संसद के बजट सत्र के दौरान बीज की गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए सख्त प्रावधानों वाला नया कानून लाने जा रही है। इस कानून का उद्देश्य देशभर में घटिया बीजों की बिक्री और वितरण पर रोक लगाना तथा किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट देने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि नए बीज कानून में ऐसे प्रावधान शामिल किए जाएंगे जो बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे और खराब गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौहान ने कहा, “हम संसद के बजट सत्र 2026 में बीज कानून लाने जा रहे हैं, जिससे घटिया बीजों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगेगी।”
किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता
चौहान ने कहा कि देश की लगभग 46 प्रतिशत आबादी आज भी खेती पर निर्भर है, इसलिए किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों (जीएम सीड्स) की अनुमति नहीं है और देश में बेहतर किस्मों के बीज विकसित करने के लिए निरंतर अनुसंधान किया जा रहा है।
बाढ़ प्रभावित राज्यों को मिली पीएम किसान की 21वीं किस्त
कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों को जारी कर दिया गया है। इन राज्यों में हाल की बाढ़ से कृषि कार्य प्रभावित हुए थे, इसलिए केंद्र सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर सहायता राशि भेजी है, जबकि बाकी राज्यों के किसानों को जल्द ही किस्त मिलेगी।
