पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा मिले लुधियाना में टैक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े नामचीन उद्यमियों से

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वर्धमान टैक्सटाइल लिमिटेड का दौरा किया, समूह के प्रमुख एसपी. ओसवाल ने समिति के साथ किया उनका स्वागत

लुधियाना, 2 अक्टूबर। पंजाब के उद्योग-वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी व निवेश संवर्धन, ऊर्जा मंत्री संजीव अरोड़ा वीरवार को महानगर में रहे। उन्होंने पंजाब में कपड़ा एवं बुनाई उद्योग के विकास की सिफारिशें देने को राज्य सरकार द्वारा गठित कपड़ा एवं बुनाई समिति के सदस्यों से मुलाकात की।

जानकारी के मुताबिक कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने इसी मकसद  वर्धमान टैक्सटाइल लिमिटेड का दौरा किया। वर्धमान समूह के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक एसपी. ओसवाल ने समिति के साथ उनका स्वागत किया। जिनमें ट्राइडेंट समूह के अभिषेक गुप्ता, गंगा एक्रोवूल्स के अमित थापर, शिंगोरा टैक्सटाइल्स के अमित जैन, नाहर स्पिनिंग मिल्स के संभव ओसवाल, एसोसिएटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, अमृतसर की सदस्य सुश्री प्रियंका गोयल और अन्य शामिल थे। इस दौरान ओसवाल ने राज्य में कपड़ा उद्योग की समस्याओं का विस्तार से अध्ययन को समिति के गठन के लिए उनका धन्यवाद किया।

साथ ही आजादी से लेकर अब तक पंजाब में कपड़ा उद्योग के विकास का अवलोकन भी प्रस्तुत किया। नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित मुद्दों, जैसे उच्च बैंकिंग आवश्यकता और उपभोक्ता-अनुकूल ओपन एक्सेस प्रावधानों के बारे में भी मंत्री को जानकारी दी। समिति के सदस्यों ने रिपोर्ट में दी सिफारिशों पर भी विस्तार से चर्चा की।

मंत्री अरोड़ा ने समिति सदस्यों द्वारा उठा मुद्दों में गहरी रुचि दिखाई और उन्हें हल करने को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने पंजाब सरकार द्वारा उद्योग-अनुकूल बनाने के लिए उठाए कदमों और प्रस्तावित परियोजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार, विशेष रूप से उपभोक्ताओं पर थोपी गई ट्रांसमिशन लाइनों के कारण होने वाली अनिर्धारित बिजली कटौती को समाप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पर काम कर रही है।

मंत्री ने यह भी बताया कि निवेश के लिए सरकारी परियोजनाओं को तेज़ी से मंज़ूरी देने पर मान सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है। सिंगल विंडो प्रणाली के अंतर्गत, केंद्र बिंदु क्षेत्र के भीतर नई परियोजना को 5 दिनों के भीतर, केंद्र बिंदु के बाहर 15 दिनों के भीतर, विस्तार को 18 दिनों के भीतर और लाल/नारंगी क्षेत्रों में परियोजनाओं को 45 से 60 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाएगी।

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