पंजाब में आप सरकार बनने के बाद से 1.25 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा, पंजाब उद्योगों का केंद्र बनेगा

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चंडीगढ़/नई दिल्ली, 29 सितंबर:

कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने आज गुरुग्राम में प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की और पंजाब में बड़े निवेश को आकर्षित करने पर विस्तृत चर्चा की। हमारी सरकार अपनी ‘इन्वेस्ट पंजाब’ पहल के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ावा देने और रोज़गार के अवसरों का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब में हमारी सरकार बनने के बाद से हमें 1.25 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है और इन निवेशों से 450,000 लोगों को रोज़गार मिला है।

मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि स्टील, आईटी और सेमीकंडक्टर जैसे कई उद्योगपति पंजाब में निवेश करने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पंजाब में एक अस्पताल श्रृंखला भी स्थापित की जा रही है। इंफोसिस लिमिटेड मोहाली में अपने प्लांट का विस्तार भी कर रही है जिससे 2500 पंजाबियों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे।

उन्होंने आगे बताया कि वर्धमान स्टील और हैप्पी फोर्जिंग द्वारा पंजाब में स्टील प्लांट लगाए जाएँगे। इसके अलावा, फोर्टिस अस्पताल भी मोहाली में 950 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। हाल ही में, हमने विभिन्न क्षेत्रों की 24 औद्योगिक समितियों का गठन किया है और ये सभी समितियाँ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक समिति में विभिन्न उद्योगों जैसे स्टील, भारी उद्योग, होजरी, कपड़ा, साइकिल, आईटी, सेमीकंडक्टर, आतिथ्य और स्वास्थ्य सेवा आदि के 12 सदस्य हैं।

उन्हें उम्मीद है कि सभी समितियों की रिपोर्ट इसी हफ़्ते पेश कर दी जाएँगी क्योंकि अंतिम तिथि पहली अक्टूबर है। उद्योग विभाग द्वारा इन सभी समितियों की नियमित निगरानी की जा रही है। हम एक नई औद्योगिक नीति लेकर आ रहे हैं जिसमें उद्योग के हर क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा में राइट टू बिज़नेस एक्ट पारित हो चुका है। राइट टू बिज़नेस एक्ट के तहत, ग्रीन श्रेणी के पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले सभी उद्योगों और ऑरेंज श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कुछ उद्योगों को उनके स्थान के आधार पर 5 दिन से 18 दिन तक की अनुमति दी जाएगी। अगर वे किसी स्वीकृत औद्योगिक पार्क या रियल एस्टेट परियोजना में स्थित हैं, तो उन्हें सभी अनुमतियाँ पाँच दिनों के भीतर मिल जाएँगी। पंजाब में सभी निवेशकों को 45 दिनों के भीतर मंज़ूरी मिल जाएगी। अगर उद्योगों को 45 दिनों के भीतर मंज़ूरी नहीं मिलती है, तो परियोजनाएँ स्वतः ही स्वीकृत मान ली जाएँगी।

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