चंडीगढ़, 19 सितंबर
पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति (एससी) और पिछड़ा वर्ग (बीसी) के कर्मचारियों और समुदायों की लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक मांगों और मुद्दों को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने यह आश्वासन संयुक्त कार्रवाई समिति के साथ एक सार्थक बैठक के दौरान दिया, जो पंजाब भर के 27 अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करती है।
पंजाब भवन में आयोजित इस बैठक में इन समुदायों को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें सरकारी कर्मचारियों, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ी माँगें शामिल थीं। वित्त मंत्री ने संयुक्त कार्रवाई समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और संबंधित अधिकारियों को इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए।
इस बात पर ज़ोर देते हुए कि आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इनमें से कई मामलों को सुलझाने में पहले ही उल्लेखनीय प्रगति कर ली है और शेष मुद्दों को भी पूरी तत्परता से निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “हमारी सरकार पंजाब के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम बैठक के दौरान उठाई गई माँगों के संवैधानिक महत्व को समझते हैं और इनके समाधान के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं।” उन्होंने कहा कि संयुक्त कार्रवाई समिति के साथ यह बैठक प्रभावी और समयबद्ध समाधान खोजने के लिए चल रही बातचीत में एक महत्वपूर्ण कदम है।
संयुक्त कार्रवाई समिति ने पंजाब सरकार की सीधी बातचीत करने की इच्छा और मुद्दों को सुलझाने की उसकी प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों पक्षों ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र और प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए।
22 सदस्यीय संयुक्त कार्रवाई समिति में राज्य समन्वयक कार्रवाई समिति और अध्यक्ष राजपत्रित और गैर राजपत्रित एससीबीसी कर्मचारी कल्याण संघ, जसबीर सिंह पाल, सह-समन्वयक कार्रवाई समिति और अध्यक्ष बीएसएनएल कर्मचारी कल्याण संघ, जेई हरविंदर सिंह, सह-समन्वयक कार्रवाई समिति और अध्यक्ष जबर जुल्म विरोधी मोर्चा, राज सिंह टोडरवाल, अध्यक्ष, अंबेडकर मजदूर चेतना मंच, करनैल सिंह नीलोवाल, अध्यक्ष, राजपत्रित और गैर राजपत्रित एससीबीसी कर्मचारी कल्याण संघ, कुलविंदर सिंह बोदल, अध्यक्ष, अंबेडकर सभा, हरजस सिंह, अध्यक्ष, एससीबीसी पेंशनर्स कल्याण संघ, बलराज कुमार, अध्यक्ष, सरकारी पेंशनर्स संघ, संगरूर, हरविंदर सिंह भट्ठल, राज्य प्रभारी, अंबेडकर मिशन क्लब, बलदेव सिंह धुग्गा, समन्वयक, पशुपालन अधिकारी संघ, डॉ. सुखविंदर सिंह, अध्यक्ष, राष्ट्रीय श्रम संगठन, बलदेव सिंह भारती, अध्यक्ष, मनरेगा कर्मचारी मोर्चा, अजैब सिंह बठोई, अध्यक्ष, अखिल भारतीय डॉ. अंबेडकर छात्र संघ, प्रीत कांशी, अध्यक्ष, पेंशनर्स एसोसिएशन कोटकपूरा शामिल थे। मनोहर लाल, संरक्षक, अनुसूचित जाति कर्मचारी/अधिकारी एसोसिएशन सिविल सचिवालय, बंत सिंह, जोनल इंचार्ज, अंबेडकर मिशन क्लब, जग्गा सिंह, अध्यक्ष, ब्रास फाउंडेशन, सुनाम, गुरप्रीत सिंह, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर संगठन, अमरजीत सिंह खटकड़, अध्यक्ष, जबर जुल्म विरोधी फ्रंट, जेई भान सिंह जस्सी, महासचिव, अंबेडकर सभा, बलविंदर सिंह जिलेदार, अध्यक्ष, अनुसूचित जाति अधिकारी एसोसिएशन, नरेश कुमार, और अध्यक्ष, अनुसूचित जाति अधिकारी एसोसिएशन, करमजीत सिंह।
