चंडीगढ़, 19 सितंबर:
राज्य के किसानों को नवीनतम फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी से लैस करने के लिए, पंजाब सरकार ने राज्य भर के किसानों से 42,476 मशीनों के लिए प्राप्त कुल 16,837 आवेदनों में से अब तक 15,613 सीआरएम मशीनों को मंजूरी दी है, यह जानकारी पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री एस. गुरमीत सिंह खुडियां ने दी।
सीआरएम योजना के बारे में जानकारी साझा करते हुए, सरदार गुरमीत सिंह खुडियां ने कहा कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने और धान की पराली जलाने से जुड़े पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए धान की पराली के प्रभावी प्रबंधन के लिए 500 करोड़ रुपये की कार्य योजना का मसौदा तैयार किया है।
कृषि मंत्री ने आगे बताया कि राज्य के किसानों ने सब्सिडी प्राप्त करने के लिए 42,476 सीआरएम मशीनों के लिए आवेदन किया है। इनमें से सुपर सीडर सबसे लोकप्रिय विकल्प रहा है, जिसके लिए 14,493 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अन्य मांग वाली मशीनों में ज़ीरो टिल ड्रिल (3,771 आवेदन), आरएमबी प्लो (4,265 आवेदन), मल्चर (3,844 आवेदन) और रेक (2,015 आवेदन) शामिल हैं।
सरदार गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि स्वीकृत 15,613 सीआरएम मशीनों में से लगभग 9000 मशीनें किसानों द्वारा पहले ही खरीद ली गई हैं।
कृषि मंत्री ने किसानों से धान की पराली जलाने से बचने का आह्वान किया और पर्यावरण, वायु गुणवत्ता और मृदा स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभावों का हवाला दिया। उन्होंने पंजाब के कृषि भविष्य और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, सरकार द्वारा प्रवर्तित स्थायी प्रथाओं, जिनमें स्थानीय प्रबंधन समाधान भी शामिल हैं, को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के ठोस प्रयासों के कारण, राज्य में पिछले वर्ष (10,909) पराली जलाने की घटनाओं में वर्ष 2023 (36,663) की तुलना में 70% की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार किसानों के बोझ को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकरण के माध्यम से कृषि में क्रांति लाकर किसान कल्याण और सतत कृषि विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
