धान की खरीद सीजन: पंजाब सरकार नमी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए मंडियों में पीएयू द्वारा कैलिब्रेटेड नमी मीटर लगाएगी कृषि मंत्री खुड्डियां ने आढ़ती संघ के साथ मंत्रियों की कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की * कैबिनेट मंत्रियों ने आश्वस्त किया कि अनाज मंडियों में खरीद कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध होंगे

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चंडीगढ़, 26 अगस्त:

धान की खरीफ खरीद सीजन से पहले सुचारु खरीद कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स गुरमीत सिंह खुड्डियां की अध्यक्षता वाली मंत्रियों की समिति (जीओएमज) ने आज फेडरेशन ऑफ आढ़ती एसोसिएशन, पंजाब के साथ बैठक की और उनकी जायज़ मांगों व चिंताओं को दूर करने का आश्वासन दिया।
पंजाब भवन में आयोजित बैठक में कृषि मंत्री स गुरमीत सिंह खुड्डियां और परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कालड़ा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधियों से रचनात्मक चर्चा की। कैबिनेट मंत्रियों ने सभी मांगों और मुद्दों को ध्यान से सुना और समाधान का भरोसा दिया।
एसोसिएशन की मुख्य मांग पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि नमी के माप को मानकीकृत करने के लिए सभी अनाज मंडियों में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू), लुधियाना द्वारा कैलिब्रेट किए गए नमी मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य नमी के आकलन में एकरूपता और सटीकता लाना है।
एसोसिएशन ने यह भी अनुरोध किया कि धान की फसल में नमी के प्रबंधन के लिए कंबाइन से कटाई का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया जाए।
खरीद कार्यों में आढ़तियों की अहम भूमिका को स्वीकारते हुए कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार उनकी भलाई के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। मंत्रियों ने भरोसा दिलाया कि सीजन शुरू होने से पहले मंडियों में सफाई, पीने का पानी, शेड, बिजली समेत सभी ज़रूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी।
इस दौरान एसोसिएशन ने हाल ही में मंडी मज़दूर दरों में 10 प्रतिशत वृद्धि करने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि यह निर्णय मज़दूरों के हित में बेहद अहम है।
इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ अधिकारी जैसे डॉ. बसंत गर्ग (प्रबंधकीय सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण), श्री रामवीर (सचिव, पंजाब मंडी बोर्ड), सोनाली गिरी (एमडी, पनसप), वरिंदर कुमार शर्मा (निदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले) तथा संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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