चंडीगढ़, 25 अगस्त:
पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने कहा कि आधुनिक पंचायत घर और कॉमन सर्विस सेंटर गाँवों के विकास में एक नया अध्याय लिखेंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण में राज्य भर में 125 करोड़ रुपये की लागत से 500 पंचायत घर और कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फतेहगढ़ साहिब की पावन धरती से इस परियोजना का शुभारंभ किया था।
सोंड ने बताया कि 2,800 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गाँव में एक पंचायत घर और एक सामान्य सेवा केंद्र होगा। एक पंचायत घर के निर्माण की लागत 20 लाख रुपये और एक सामान्य सेवा केंद्र के निर्माण की लागत 5 लाख रुपये होगी। उन्होंने आगे कहा कि इस परियोजना के तहत पंचायत घरों के बिना गाँवों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यद्यपि पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मज़बूत नींव हैं, फिर भी कई गाँवों में बैठकों के लिए बुनियादी ढाँचे का भी अभाव है। नए पंचायत घर और सेवा केंद्र इस कमी को पूरा करेंगे।
मंत्री महोदय ने कहा कि ये सुविधाएँ ग्रामीणों को अनेक सेवाएँ प्रदान करेंगी। पंचायत घर केवल एक कार्यालय नहीं होगा, बल्कि ग्रामीण विकास के लिए विचार-विमर्श और निर्णय लेने का एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि कॉमन सर्विस सेंटर गाँवों में डिजिटल क्रांति की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करेंगे, जिससे लोग आसानी से ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
डिजिटल बुनियादी ढाँचे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, सोंड ने कहा कि आज के दौर में सरकारी योजनाओं के लिए पंजीकरण, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, आधार कार्ड, पासपोर्ट और कई अन्य सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इसलिए, ये कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण नागरिकों के लिए इन सेवाओं को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि यह पहल पंचायतों को एक साथ आने और अपने गाँवों की बेहतरी के लिए सामूहिक निर्णय लेने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगी।
