सेंट्रल विस्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय के करीब, वहां मिलेंगी बेहतर सुविधाएं और जनसेवा का अवसर
चंडीगढ़, 17 अगस्त। देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय यानि पीएमओ अगले महीने एग्जिक्युटिव एन्क्लेव यानि में शिफ्ट होने वाला है।
जानकारी के मुताबिक सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एग्जिक्युटिव एन्क्लेव को पीएमओ और अन्य शीर्ष सरकारी कार्यालयों के लिए तैयार किया गया है। पीएमओ के अलावा, एग्जिक्युटिव एन्क्लेव में कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और एक कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी है। नया पीएमओ प्रधानमंत्री आवास के भी करीब है। नए कार्यालय भवनों के निर्माण की आवश्यकता मुख्य रूप से जगह की कमी के कारण थी। पुराने भवनों में आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं। यह महसूस किया गया कि भारत सरकार को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी छवि के अनुरूप नए भवनों की आवश्यकता है।
इससे पहले, गृह और कार्मिक मंत्रालयों को कर्तव्य भवन-3 में स्थानांतरित किया गया था। जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने किया था। भवन का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि भारत की प्रशासनिक मशीनरी ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में निर्मित इमारतों से संचालित होती रही है। उन्होंने इन पुरानी इमारतों में काम करने की खराब परिस्थितियों का भी ज़िक्र किया। जहां पर्याप्त जगह, रोशनी और वेंटिलेशन की कमी है। साथ ही कहा कि यह कल्पना करना मुश्किल है कि गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण महकमा लगभग 100 वर्षों तक अपर्याप्त बुनियादी ढांचे वाली एक ही इमारत से कैसे काम करता रहा।
सूत्रों के मुताबिक नए पीएमओ का नाम केंद्र द्वारा सभी सेंट्रल विस्टा परियोजनाओं के नामकरण की प्रवृत्ति ध्यान में रखते हुए बदलकर सेवा की भावना को दर्शाने के लिए रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल में कार्यभार संभालने के बाद पीएमओ को दिए अपने पहले संबोधन में कहा था कि वह चाहते हैं कि पीएमओ जनसेवा का स्थान बने। पीएमओ ‘जनता का पीएमओ’ होना चाहिए, यह मोदी का पीएमओ नहीं हो सकता।
प्रमुख कार्यालयों के नए भवनों में शिफ्ट होने के साथ लगभग आठ दशकों तक भारत सरकार के केंद्र रहे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ नामक एक सार्वजनिक संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। सरकार के अनुसार, संग्रहालय के विकास में सहयोग के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस संग्रहालय विकास के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सरकार ने कहा है, इस परियोजना का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है।
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