चंडीगढ़, 29 जुलाई – भारत सरकार के नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के छह सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन, चंडीगढ़ का दौरा किया। आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता के नेतृत्व में आयोग के अधिकारियों द्वारा प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक डॉ. सुरेंद्र कुमार बागड़े ,आईएएस द्वारा किया गया।
इस दौरे का उद्देश्य राइट टू सर्विस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में राज्यों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान के साथ-साथ हरियाणा राज्य में सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी की दिशा में किए जा रहे नवाचारों को समझना रहा।
मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता ने प्रतिनिधिमंडल को आयोग की कार्यप्रणाली, कानूनी ढांचे, शिकायत निवारण तंत्र, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम, RTS डैशबोर्ड, तथा सेवा प्रदाय में विफल रहने पर दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि आयोग द्वारा ऑटो अपील की व्यवस्था भी की गई है, जिससे नागरिकों को स्वतः ही न्याय प्राप्त हो सके। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आने वाले समय में और अधिक नागरिक सेवाओं को आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।
बैठक में दोनों संस्थानों हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन और नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के अधिकारी उपस्थित रहे। उपस्थित अधिकारियों के बीच सेवा वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और नागरिकोन्मुख बनाने पर सार्थक विमर्श हुआ।
नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के अधिकारियों ने हरियाणा में राइट टू सर्विस अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रगति की सराहना की और इसे अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणास्पद मॉडल बताया। उन्होंने आयोग की डिजिटल पहलों और संस्थागत नवाचारों को नागरिक अधिकारों की रक्षा और सुशासन की दिशा में अत्यंत प्रभावशाली कदम बताया।
अंत में, मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता ने नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए आशा जताई कि इस प्रकार की आपसी सहभागिता देशभर में राइट टू सर्विस अधिनियमों की प्रभावशीलता को और अधिक सुदृढ़ करेगी।
