समान वेतन नीति को मिल गई मंजूरी, 7 हजार तक बढ़ेगा वेतन, साथ ही मिलेगा 50 करोड़ एरियर
चंडीगढ़, 19 जुलाई। यहां पीजीआई के लगभग 3500 कांट्रेक्ट मुलाजिमों के लिए आखिरकार केंद्र सरकार ने सेम एंड सिमिलर वेज लागू करने की मंजूरी दे दी है। जिसके तहत अब सभी ठेका कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं मिलेंगी।
जानकारी के मुताबिक इस फैसले से कांट्रेक्ट मुलाजिमों का मासिक वेतन औसतन 7000 रुपए तक बढ़ जाएगा। वहीं उन्हें 19 महीनों का एरियर, करीब 50 करोड़ रुपए भी मिलेगा। गौरतलब है कि यह व्यवस्था 13 जनवरी, 2024 से लागू मानी जाएगी। अभी तक ठेका कर्मचारी डीसी रेट पर काम कर रहे थे, जो स्थानीय स्तर पर तय मजदूरी होती है। कर्मचारियों की लंबे समय से यह मांग थी कि उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन और भत्ते मिलें। अब इस व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
पीजीआई प्रशासन की ओर से 6 दिसंबर, 2024 को भेजी गई 8वीं याचिका को सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड के समक्ष रखा गया था। इसके तहत समान वेतन नीति लागू करने की सिफारिश की गई थी। हालांकि श्रम मंत्रालय ने कानूनी अड़चनों का हवाला देते हुए तत्काल मंजूरी नहीं दी थी। बाद में ज्वाइंट एक्शन कमेटी और भारतीय मजदूर संघ ने केंद्रीय कानून मंत्री से सीधा संपर्क कर लगातार फॉलोअप किया। इसके बाद इसी 16 जुलाई को कानून मंत्रालय से मंजूरी मिल गई।
जैक के चेयरमैन अश्वनी कुमार मुंजाल ने इसे कर्मचारियों के सम्मान और अधिकार की ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक शुरुआत है, हम भविष्य में भी कर्मचारियों के हक की लड़ाई जारी रखेंगे।
—————
