लुधियाना में एमडीबी ग्रुप के पाम जुमेरा प्रोजेक्ट ने नियम तोड़ने की शुरु की प्रथा

कैनाल रोड पर एमडीबी ग्रुप द्वारा पाम जुमेरा कॉलोनी बनाने का मामला

लुधियाना  16 मार्च। लुधियाना की कैनाल रोड पर गांव चकना पुली के पास एमडीबी ग्रुप की और से पाम जुमेरा नामक प्रोजेक्ट लाकर कॉलोनी बनाने के दावे किए जा रहे हैं। चर्चा है कि एमडीबी ग्रुप द्वारा वैसे तो 250 एकड़ में कॉलोनी बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन असलियत में उनके पास 5 एकड़ जमीन की भी रजिस्ट्री नहीं है। हालांकि ग्रुप के प्रबंधकों द्वारा प्री बुकिंग के नाम पर करोड़ों रुपए इन्वेस्टर्स से इकट्‌ठे भी कर लिए गए हैं। एमडीबी ग्रुप की इस चालाकी ने रियल एस्टेट सेक्टर में नई प्रथा शुरु कर दी है। लुधियाना रियल एस्टेट सेक्टर में चर्चा है कि अब न पैसा कमाने के लिए कोई जमीन लेने की जरुरत नहीं, न रेरा नंबर और न ही पैसा इन्वेस्ट करने की जरुरत है। सिर्फ प्रोजेक्ट लाने का बड़े सत्र पर ऐलान करके लोगों से करोड़ों रुपए इकट्‌ठा कर लो। जबकि सरकारी तंत्र से बचने के लिए ग्लाडा के अधिकारियों को दुआ स्लाम कर और उन्हें अपने साथ मिलकर जमकर ठगी करो। जबकि इस पूरे घोटाले के लिए ग्लाडा के अफसरों को बड़ा ईनाम भी देने की चर्चाएं जोरो पर है। एमडीबी ग्रुप द्वारा शुरु की गई इस नई प्रथा ने रियल एस्टेट सेक्टर के हर डवेलपर की यही सोच बना दी है। चर्चा है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से नामी ग्रुपों द्वारा लोगों से ठगी मारने के मामले सामने आ सकते हैं।

रियल एस्टेट व डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी भागीदार
वहीं, लुधियाना रियल एस्टेट व प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा कई एसोसिएशन बनाई गई है। आए दिन उनकी तरफ से पंजाब सरकार के किसी फैसले के खिलाफ तो जमकर आवाज उठाई जाती है। प्रैस कांफ्रेस और बैठकें कर बड़े बड़े आरोप लगा दिए जाते हैं। लेकिन अब जब सरेआम ही लोगों से ठगी हो रही है, तो कोई कुछ बोल तक नहीं रहा। चर्चा है कि शायद इन एसोसिएशन की भी इसमें भागीदारी है, जिसके चलते वह शांत बैठे हैं। क्योंकि अगर एक ग्रुप द्वारा इस तरह ठगी की जाती है तो बाकी कारोबारियों व डीलरों के लिए भी इस तरह ठगने के रास्ते खुलते हैं। चर्चा है कि शायद इसी लिए वे शांत बैठे हैं।

बड़े राजनेता का लगा पैसा, ग्लाडा अधिकारी की हिस्सेदारी
चर्चा है कि इस प्रोजेक्ट में एक बड़े राजनेता का पैसा लगा हुआ है। जबकि एक ग्लाडा अधिकारी की बड़े सत्र पर हिस्सेदारी है। जिसके चलते सरकार व ग्लाडा आंखें बंद करके बैठी है। इसी के चलते कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेकिन यह सब देखकर लगता है कि सरकारी तंत्र ही मान सरकार के भ्रष्टाचार विरुध चल रही कार्रवाई को रोकने में लगा हुआ है। कही न कही सरकारी तंत्र सरकार के ही इरादों को फेल कर रहा है।

पीसीएपीडीए के पंजाब प्रधान गुरविंदर सिंह लांबा से सीधी बात

सवाल – एमडीबी ग्रुप समेत कई कंपनियां बिना रेरा नंबर कॉलोनियां काटने के ऐलान कर पैसा इकट्‌ठा कर रही है ?
जवाब – अगर कोई कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के कॉलोनी काट रही है और इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्‌ठा कर रही है तो यह कस्टमर्स के अवेयरनेस की बात है। लोगों को इसके लिए जागरूक होने की जरुरत है।

सवाल – आपकी एसोसिएशन आए दिन रियल एस्टेट के मुद्दों पर सरकार को घेरती है, तो क्या यह मुद्दा उठाना जरुरी नहीं है ?
जवाब – हमारी एसोसिएशन रियल एस्टेट और डवेलपर्स के मुद्दे उठाती है। कई प्लॉट होल्डर्स के मामले भी उठाए जाते हैं, लेकिन यह मामला हम नहीं उठा सकते।

सवाल – आप इस मामले को गंभीरता से नहीं लेंगे, तो कौन लेगा ?
जवाब – सरकार द्वारा रेरा कानून बनाया गया है। सरकार ही इस मामले में हस्ताक्षेप कर सकती है।

सवाल – ऐसे लोगों से ठगी होगी, तो इससे आपके और रियल एस्टेट सेक्टर को नुकसान नहीं होगा ?
जवाब – इससे हमारे सेक्टर को कोई नुकसान नहीं होगा। लोगों को देखना चाहिए कि वे बयाना किए बिना क्यों पैसे दे रहे हैं।