लुधियाना 
3 मार्च। सोमवार को पंजाब सरकार की और से एक अहम कैबिनेट बैठक की गई। जिसमें उद्योगपतियों की 20 साल पुरानी मांग मानते हुए दो अलग अलग वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजनाओं को मंजूरी के दी है। इससे कम से कम 4 हजार कारोबारियों को लाभ मिलेगा। वैसे तो यह स्कीम पूरे पंजाब में लागू की गई है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा लुधियाना और जालंधर की इंडस्ट्री को मिलेगा। सरकार के इस फैसले की लुधियाना इंडस्ट्री द्वारा काफी सराहना की जा रही है। राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा द्वारा इंडस्ट्री को यह राहत दिलाने में अहम भूमिका निभाई गई है। जानकारी के अनुसार पीएसआईईसी द्वारा इंडस्ट्री को प्लॉट आवंटित किए गए थे। इस अहम फैसले में पहली योजना लैंड एन्हांसमेंट स्कीम है, जिसके तहत उद्योगपतियों को 8 प्रतिसत साधारण ब्याज के साथ अपने बकाया राशि का भुगतान करना होगा। इस योजना में कंपाउंडिंग ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी गई है। वहीं दूसरी योजना प्रिंसिपल अमाउंट से जुड़ी ओटीएस स्कीम है, जिसमें भी 8 प्रतिशत ब्याज देना होगा। लोगों की सुविधा के लिए दो हेल्प काउंटर भी स्थापित किए जाएंगे। दोनों योजनाएं 31 दिसंबर तक लागू रहेंगी।
अलग अलग एसोसिएशन द्वारा उठाया जा था मुद्दा
जानकारी के अनुसार सीआईआई, अपेक्स चैंबर, सीआईसीयू, एटीआईयू, फिक्को समेत अलग अलग एसोसिएशन द्वारा इस ओटीएस स्कीम का मुद्दा उठाया जा रहा था। इस मुद्दे संबंधी सीएम भगवंत मान और सांसद संजीव अरोड़ा समेत कई मंत्रियों के साथ इंडस्ट्री द्वारा मीटिंगें की गई थी। यहां तक कि कई कारोबारियों ने तो इस स्कीम संबंधी सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी।
सरकार ने सुनाया अहम फैसला
कारोबारी राहुल आहूजा ने कहा कि कारोबारियों की ओटीएस स्कीम की मांग काफी समय से चली आ रही थी। 
सरकार द्वारा इसे मंजूरी देकर अहम फैसला सुनाया है। इसका श्रेय सीएम भगवंत मान, सांसद संजीव अरोड़ा, इंडस्ट्री मिनिस्टर पंजाब तरणप्रीत सिंह सोंधी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स तेजवीर सिंह को जाता है।
लंबे समय से फंसे थे लोग
सीआईआई के प्रेजिडेंट अमित थापर ने कहा कि ओटीएस स्कीम न आने के कारण लोग लंबे समय से इस समस्या में फंसे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट तक केस किए गए। लेकिन इस फैसले से पुराने फंसे हुए केस क्लियर होंगे।
बैंक लोन लेने में आती समस्या होगी दूर
वहीं कारोबारी विपन मित्तल ने कहा कि बैंक से लोन लेने व लिमिट बढ़ाने के समय में कारोबारियों को क्लीयरेंस सर्टीफिकेट की जरुरत पड़ती थी। लेकिन पीएसआईईसी से क्लीयरेंस न मिलने के कारण काफी परेशानी होती थी। अब लोग यह समस्या दूर होगी।
इंडस्ट्री ग्रोथ में मिलेगा फायदा
कारोबारी गुरमीत सिंह कुलार ने कहा कि इस समस्या संबंधी सीआईसीयू की और से लगातार सरकार के आगे समय समय पर मांग रखी जा रही थी। सरकार ने इंडस्ट्री के पक्ष में अहम फैसला किया है। इससे इंडस्ट्री की ग्रोथ में काफी फायदा मिलेगा।
सांसद अरोड़ा के प्रयास रंग लाए
कारोबारी उपकार सिंह आ
हूजा ने कहा कि पहले कंपाउंडिंग चार्ज और ब्याज इतना पड़ चुका था कि जमीन से ज्यादा ब्याज हो चुका था। जिस कारण कारोबारी फंसे हुए थे। लेकिन सांसद संजीव अरोड़ा के प्रयासों ने कारोबारी की बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया है। सांसद अरोड़ा के प्रयास रंग लाए।
पंजाब सरकार का यह साहसिक कदम
एटीआईयू के प्रेजिडेंट कारोबारी पंकज शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा फोकल प्वाइंट उद्योग मालिकों को बकाया भुगतान पर 8 प्रतिशत साधारण दर वसूलने के लिए लाई स्कीम साहसिक कदम है। एटीआईयू ने पिछले बीस वर्षों में इस मुद्दे पर सरकार को कई बार अवगत कराया। सांसद सं
जीव अरोड़ा के प्रयासों से राहत मिली है।
