विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है 24-25 फरवरी को
चंडीगढ़ 13 फरवरी। पंजाब सरकार की चार महीने बाद रखी कैबिनेट तीन घंटे से ज्यादा चली। दोपहर को शुरू यह मीटिंग तीन बजे के करीब निपटी।
जानकारी के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग 65 से अधिक एजेंडे शामिल किए गए थे। सूत्रों के अनुसार 24 और 25 फरवरी को विधानसभा का विशेष सेशन बुलाने का फैसला लिया गया। हालांकि मीटिंग में किन एजेंडों पर मोहर लगी, इसकी अधिकारिक जानकारी नहीं मिल सकी। चर्चाओं के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में खून के रिश्तों में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर ढाई फीसदी तक स्टांप ड्यूटी लगाए संबंधी प्रस्ताव के अलावा जेल विभाग, हाउसिंग विभाग, सेहत विभाग, व कुछ नगर निगमों से जुड़े एजेंडे शामिल किए किए।
बताते हैं कि कैबिनेट मीटिंग में ब्रिज एंड रैंप पॉलिसी को मंजूरी देने को लेकर भी चर्चा हुई। इस नीति के तहत नहरों और ड्रेनों पर बनने वाले ब्रिजों पर के लिए मंजूरी लेनी पडे़गी। साथ ही फीस भरनी होगी। इसी तरह एसिड अटैक पीड़ितों की पेंशन आठ हजार से 10 हजार करने पर पंजाब सरकार ने विचार किया। अगर ऐसा होता है तो सात साल के बाद यह बडा फैसला होगा। कांग्रेस सरकार के समय यह पेंशन शुरू हुई थी। इसी तरह डेवलपरों को इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस का 50 फीसदी विकास कार्य पर खर्च करने के लिए कहा जा सकता है।
साल 2024 में सरकार को लगातार एक के बाद एक चुनाव में जाना पड़ा। पहले लोकसभा चुनाव थे। इसके बाद चार सीटों पर उप चुनाव हुए। फिर पंचायत और निकाय चुनाव हुए। इसके बाद फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव थे। ऐसे में सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाई थी। साल में सिर्फ पांच ही कैबिनेट मीटिंग हुई। हालांकि सरकार की आमदन में बढ़ोतरी करना बड़ी चुनौती है। हालांकि पार्टी कोई ऐसा फैसला भी नहीं लेना चाहती है। जिससे उन्हें लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़े।
हालांकि सितंबर महने में सरकार पेट्रोल पर 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 92 पैसे प्रति लीटर वैट बढ़ाया था। सरकार ने उस समय दावा किया था कि पेट्रोल से 150 करोड़ और डीजल से 392 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी होगी। इसके अलावा सरकार ने सात किलोवाट लोड वाले बिजली उपभोक्ताओं को दी जानी वाली सब्सिडी खत्म कर दी थी। कैबिनेट मीटिंग की तारीख में बदलाव होने पर भी राजनीति गर्माई हुई। इस महीने पहले छह फरवरी को मीटिंग रखी गई थी, लेकिन मीटिंग की तारीख घोषित होने के कुछ समय बाद ही इसमें बदलाव कर दिया था।
साथ ही मीटिंग की तारीख 10 फरवरी तय की गई। इसी बीच प्रॉपर्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुला ली थी। इसके बाद यह मीटिंग की 13 फरवरी तारीख तय की गई।
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