एक साथ 103 आला अफसर इधर से उधर, एमपी किरण चौधरी और विज को नापसंद अफसर भी बदल डाले सैनी सरकार ने
चंडीगढ़ 5 फरवरी। हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा के बीच सरकार ने मंगलवार को 103 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए। इसमें 12 आईएएस और 11 आईपीएस के अलावा 67 एचसीएस और 13 एचपीएस अधिकारी भी शामिल हैं।
हालांकि कल 4 फरवरी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी धनपत सिंह ने कहा था कि सरकार बिना मंजूरी के ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। ऐसे में इस लिस्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस बारे में चुनाव आयोग से परमिशन ली गई है या नहीं। काबिलेजिक्र है कि इस लिस्ट में भाजपा की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का फोन ना उठाने वाले एसडीएम को भी बदल दिया गया है। एसडीएम सुरेश कुमार बाढड़ा में तैनात थे। दो हफ्ते पहले उन्होंने सांसद का फोन नहीं उठाया तो किरण चौधरी सीधे दफ्तर पहुंच गई थीं और उनको फटकार लगाई थी।
इसके अलावा इस लिस्ट में बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज की नाराजगी का भी असर दिख रहा है। सरकार ने डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता के बाद अब आईपीएस एएसपी सृष्टि गुप्ता और वीरेंद्र सिंह सहरावत एचसीएस को अंबाला से हटाकर एडिशनल लेबर कमिश्नर और हरियाणा ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का सेक्रेटरी बना दिया है। वहीं सरकार ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सीजी रजनीकांतन को बदल दिया है। उनकी जगह पर दुष्मांता कुमार बेहरा को तैनात किया गया है।
महत्वपूर्ण पदों की बात करें तो आईएएस विनय प्रताप सिंह को एक्साइज एंड टेक्सेशन कमिश्नर लगाया गया है। हर्षित कुमार को सोनीपत नगर निगम का कमिश्नर लगाया गया है। सीएमओ में तैनात आईएएस सुधीर राजपाल को महिला एवं बाल कल्याण विभाग के एसीएस का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वहीं आईपीएस ट्रांसफर लिस्ट में पंकज नैन को मुख्यमंत्री ऑफिस में स्पेशल अफसर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह मनोहर लाल खट्टर के सीएम रहते भी सीएमओ में इसी पद पर रह चुके हैं। वहीं, नाजनीन भसीन को सोनीपत का पुलिस कमिश्नर लगाया गया है। जबकि कुलदीप सिंह को करनाल रेंज, शिवचरन को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सुनारिया (रोहतक) का आईजी लगाया गया है।
बड़े फेरबदल की वजह को लेकर चर्चाएं :
प्रदेश में 8 नगर निगम और 26 नगर पालिका-परिषदों के चुनाव की 4 फरवरी को घोषणा हुई थी। जिसमें 7 निगम और सभी नगर पालिका-परिषदों के लिए वोटिंग 2 मार्च और मतगणना 12 मार्च को होगी। सिर्फ पानीपत में वार्डबंदी की वजह से वोटिंग की तारीख 9 मार्च रखी गई है। इस घोषणा के साथ मंगलवार शाम 4 बजे से आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में इन तबादलों को निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
प्रदेश में 8 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था। इसमें भाजपा 90 में से 48 सीटें जीतकर बहुमत तो ले आई लेकिन तब कई भाजपा उम्मीदवारों ने कहा था कि अफसरों ने उन्हें हराने का काम किया। सीएम नायब सैनी ने भी खुद अफसरों को चेतावनी दी थी। हालांकि सरकार बनने के 100 दिन बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इस पर परिवहन मंत्री अनिल विज ने भी सवाल खड़े किए थे। अब सरकार ने बड़े फेरबदल के साथ कई अधिकारी बदल दिए हैं।
चुनाव घोषणा से पहले जारी हुई लिस्ट इस ट्रांसफर लिस्ट को चुनाव की घोषणा के बाद जारी करने के सवाल पर सीएम के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय ने बताया कि ये ट्रांसफर लिस्ट आचार संहिता के ऐलान से पहले ही जारी कर दी गई थी। इसके अलावा निकाय चुनाव की आचार संहिता पूरे प्रदेश में नहीं लगती है, यह वहीं लागू होती है, जहां निकाय चुनाव होने होते हैं।
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