पंजाब 30 अप्रैल। पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले पानी में कटौती कर दी है। साढ़े 8 हजार क्यूसिक की जगह अब सिर्फ 4 हजार क्यूसिक पानी ही दिया जा रहा है। इसको लेकर अब टकराव बढ़ता जा रहा है। पानी का बंटवारा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) करता है। हरियाणा सरकार ने बोर्ड से बीबीएमबी रूल्स 1974 की धारा 7 के तहत यह मामला केंद्र को भेजने की मांग की। जिसके बाद बीबीएमबी ने केंद्र सरकार को लेटर लिखा है। यह बोर्ड केंद्रीय बिजली मंत्रालय के अधीन आता है। जिसके मंत्री हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। इस लेटर पर फैसला भी वही लेंगे। खट्टर ने इसको लेकर कहा कि पंजाब सरकार राजधर्म नहीं निभा रही।
टैंकर माफिया हुआ एक्टिव
भाखड़ा नहर में कटौती से हिसार और सिरसा में जलसंकट खड़ा हो गया है। हिसार में टैंकर माफिया एक्टिव हो गए हैं। 400 के टैंकर के 1200 रुपए वसूले जा रहे हैं। इसके अलावा फतेहाबाद में सिंचाई पर रोक लगा दी गई है। जींद में निर्माण कार्य और वाशिंग स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। झज्जर में नहरों में नहाने पर रोक लगाने के साथ किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। पंचकूला में भी कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है।
इनेलो अध्यक्ष बोले- रास्ते बंद कर देंगे
वहीं, इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने चेतावनी दी कि अगर हरियाणा को उसके हिस्से का पानी पंजाब नहीं देता है तो हमें मजबूर होकर पंजाब से हरियाणा होकर जाने वाले सभी रास्ते बंद करने पड़ेंगे और यह कोरी धमकी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिलना चाहिए था, जो कि आज तक नहीं मिला है।
अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल कर चुका हरियाणा
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिया जा चुका है। लेकिन अब वे हिस्से से ज्यादा पानी मांग रहा है, जो देना असंभव है। क्योंकि पानी पंजाब की जीवनरेखा है। किसी भी कीमत पर ज्यादा नहीं देंगे। पानी का बंटवारा वैज्ञानिक और न्यायसंगत होना चाहिए। हरियाणा की मांग क्या राजनीति से प्रेरित है? यह पानी की लड़ाई नहीं बल्कि अधिकार की रक्षा है। क्योंकि अब पंजाब में धान की फसल के लिए पानी चाहिए, इस लिए पानी नहीं दिया जाएगा।
