शिअद ने भी केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण पर सूबे की अनदेखी का लगाया इलजाम
चंडीगढ़ 1 फरवरी। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट पेश करते ही विपक्ष के तेवर तीखे हो गए। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय बजट को पंजाबियों के खिलाफ करार दिया।
उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाए कि वो पंजाब से नफरत करती है। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से पंजाब के साथ वित्तीय भेदभाव किया जा रहा है। इस बार भी आशा टूटी है और एक पैसा भी पंजाब को नहीं दिया गया। चीमा के मुताबिक जैसलमेर में प्री-बजट बैठक में पंजाब सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए थे। जिनमें एमएसपी की गारंटी, कृषि विविधिकरण को बढ़ावा, पराली प्रबंधन के लिए विशेष सहायता, खेती के लिए विशेष पैकेज शामिल थे। इस संबंध में एक मैमोरंडम भी पंजाब सरकार की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री को दिया गया था, लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया गया।
चीमा ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, इसलिए बॉर्डर जिलों के लिए विशेष पैकेज की जरूरत है, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की तरह पंजाब को भी औद्योगिक पैकेज देने की मांग की।
दूसरी तरफ, शिरोमणि अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि केंद्रीय बजट समावेशी विकास को नजरअंदाज करता है और चुनावी राज्यों पर केंद्रित है। जिससे पंजाब सहित देश के बड़े हिस्सों की अनदेखी की गई है। इसने कृषि अर्थव्यवस्था को भी संकट में डाल दिया है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी नहीं दी गई है और ना ही किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं।
बादल ने कहा कि देशभर में कृषि क्षेत्र की दुर्दशा को देखते हुए एक व्यापक कृषि ऋण माफी योजना की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार इसमें भी विफल रही। पंजाब के लोग यह भी उम्मीद कर रहे थे कि किसानों को धान की खेती छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करके फसल विविधीकरण को वास्तविकता में बदला जाएगा, लेकिन इस पर भी कोई धन आवंटित नहीं किया गया। राज्य को नहर सिंचाई प्रणाली के पुनरुद्धार के लिए धन की आवश्यकता थी, लेकिन इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। इसके अलावा, युवा, व्यापार और उद्योग को भी नजरअंदाज कर दिया गया।
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