महिलाओं को 2100 रुपये महीने के लिए बजट में प्रावधान का वादा
चंडीगढ़ 23 जनवरी। हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम मंजूर कर दी है। वीरवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अगर किसी व्यापारी पर 10 लाख से कम की राशि बकाया है तो उनका ब्याज माफ कर दिया गया है। उनके मूल से भी एक लाख रुपए घटाया गया है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम में से सिर्फ 40 फीसदी ही अदा करना होगा।
कैबिनेट के फैसले मुताबिक कारोबारियों कोइसी तरह 10 लाख से 10 करोड़ तक बकाया राशि पर भी ब्याज से छूट मिली है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम का 60% की भरना होगा। इससे 2 लाख से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। सरकार के फैसले से व्यापारियों लगभग ढाई हजार करोड़ की राहत मिलेगी। इस दौरान सीएम ने कहा कि कैबिनेट में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी चर्चा की गई। विधानसभा के आने वाले बजट सेशन में इस योजना के लिए बजट रखा जाएगा। चूंकि इस योजना को लेकर सूबे पर बड़ा दबाव आने वाला है, इसको देखते हुए सरकार हर स्तर पर तैयारी कर रही है।
सीएम ने इस दौरान कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी देते कहा कि हिमोफीलिया और थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु को समाप्त कर दिया गया है। पहले 18 वर्ष की आयु से अधिक को ही लाभ मिलता था। साथ ही यह भी निर्णय किया है कि इन दोनों बीमारियों को वित्तीय सहायता पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी।
कैबिनेट में एक और फैसला किया है कि पानीपत स्थित चुलकाना धाम खाटू श्याम जी का धाम है, उसके लिए पूजा स्थल बोर्ड बनाया जाएगा। इसके विधेयक 2025 को भी मंजूरी दी गई है। यहां लाखों की संख्या में पड़ोसी राज्य से लोग आते हैं। यहां एकादशी को मेले का भी आयोजन होता है। इस पवित्र स्थल की बड़ी मान्यता है। सीएम नायब सैनी ने बताया कि पूर्व कर्मचारियों जिनके विभाग मर्ज हुए थे, उनकी पेंशन का प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी पूर्व कर्मचारियों को 6 से 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। ऐसे कुछ कर्मचारियों को बुढ़ापा पेंशन भी लगी थी, उन पर 1 साल का 1 करोड़ 46 लाख रुपया माफ किया गया, क्योंकि एक कर्मचारी एक ही जगह से पेंशन ले सकता था।
इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए 2016 में जो संशोधन में जो मंजूरी दी गई थी, अब उसमें 10 और दिव्यांगजनों की कैटेगरी को जोड़ा गया है। इस फैसले से 32 हजार दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा। 11 अलग कैटेगरी को भी दिव्यांगजनों को श्रेणी में जोड़ा गया है। हरियाणा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हरियाणा एयर क्लीन डीपीआर की भी मंजूरी दी है। शहरों में हमेशा प्रदूषण का मुद्दा रहता है, उसको देखते हुए यह फैसला किया गया है। इस प्रोजेक्ट में तीन हजार करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा।
इस योजना के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन भी लिया जाएगा। इस योजना के तहत 2030 तक प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। छह सालों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। सीएम ने बताया कि इस बार गणतंत्र दिवस पर विशेष झांकी बनाई गई है।
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