कहा, एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत किसानों की अन्य मांगों को तत्काल हल करे केंद्र सरकार
रेशम सिंह बछाल
खनौरी बार्डर 22 जनवरी। रोजगार अधिकार अभियान के कोआर्डिनेटर राजेश सचान के नेतृत्व में टीम ने खनौरी बार्डर पहुंचकर किसान आंदोलन का समर्थन किया। साथ ही किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के गिरते स्वास्थ्य पर गहरी चिंता जताई।
समिति ने साथ ही केंद्र सरकार से मांग की है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत किसानों की अन्य मांगों को तत्काल हल करें। विगत वर्ष 13 फरवरी से खनौरी बार्डर व शम्भू बार्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसमें प्रमुख रूप से किसानों की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की कानूनी गारंटी, विश्व व्यापार संगठन के समझौते से भारत के बाहर आने, किसानों व मजदूरों के पूर्ण कर्जामाफी, विद्युत संशोधन विधेयक 2023 रद्द करने, मनरेगा में 200 दिन काम व 700 रू दैनिक मजदूरी जैसी मांगें शामिल हैं, जो पूरी तरह से वाजिब हैं और इन्हें दरकिनार करना कहीं से भी न्यायसंगत नहीं है।
गौरतलब है कि किसान नेता डल्लेवाल के गिरते स्वास्थ्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और उनके समर्थक में 14 जनवरी से 111 किसानों द्वारा आमरण अनशन शुरू किया गया। जिसके बाद 18 जनवरी को संयुक्त सचिव कृषि भारत सरकार की ओर 14 फरवरी को भारत सरकार व पंजाब सरकार के मंत्रियों व किसान नेताओं से वार्ता के लिए पत्र भेजा गया। हालांकि किसानों के इन वाजिब सवालों को हल के लिए केंद्र सरकार ने किसी तरह का ठोस समाधान अभी भी प्रस्तुत नहीं किया है। किसानों की 13 सूत्रीय मांगों में कई मांगे ऐसी हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा हल करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक इनकी घोषणा नहीं की गई।
खनौरी बार्डर गई टीम मेंरोजगार अधिकार अभियान के को-आर्डिनेटर राजेश सचान, जैनुल आबेदीन, हरप्रीत शर्मा, कुलदीप सिंह आदि शामिल रहे।
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