विधायक माणुके ने सीवरेज की सफाई के लिए जेटिंग मशीन उतरी सड़कों पर

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शहरवासियों ने ‘बीबी मनुके जिंदाबाद’ के  लगाए नारे

चरणजीत सिंह चन्न

जगरांव, 5 अप्रैल। शहर की समस्याओं को लेकर जगरांव की आप विधायक सरबजीत कौर माणुके ने अधिकारियों के साथ बैठककी। इसके बाद वह ‘एक्शन-मोड’  में नजर आईं और नगर कौंसिल दफ्तर पहुंचीं।

जहां एमएमलए माणुके ने कार्यकारी अधिकारी व अन्य कर्मियों से सीवरेज व सड़कों की सफाई के लिए लंबे समय से बंद पड़ी स्वीपिंग व जेटिंग मशीनें शुरू कराईं। इस मौके पर नगर कौंसिल अध्यक्ष राणा के भाई व कांग्रेसी कौंसलर कॉ. रविंदरपाल राजू ने सोशल मीडिया पर लाइव होकर मशीनों के संचालन का विरोध शुरू कर रास्ते में मशीनों के आगे वाहन आदि खड़े कर दिए।

विधायक माणूके ने शिष्टाचार के नाते कामरेड राजू के लाइव प्रसारण पर हाथ जोड़कर शहरियों से विनती की कि अगर शहर निवासी जगरांव की सफाई और विकास चाहते हैं तो हमारा साथ दें। वर्ना आप कांग्रेसी पार्षदों की बात सुनिए। इस मौके पर जुटे शहरियों ने ‘बीबी माणुके जिंदाबाद’ के नारे लगाने शुरू कर दिए। विधायक ने बताया कि उन्होंने कौंसिल प्रधान को भी न्यौता दिया था, लेकिन वह नहीं आए।

काबिलेजिक्र है कि सीवेज की विकराल समस्या को देखते हुए अधिकारियों ने जेटिंग मशीन को सड़क पर उतारा तो लोगों ने उनका हौंसला बढ़ाया। विधायक माणुके ने कहा कि जेटिंग मशीन से शहर के 23 वार्डों में सीवरेज की सफाई होगी। हर एक वार्ड का काम दो दिन में पूरा होगा। सीवरेज जाम से बरसात में शहरियों को भारी परेशानी होती है। शहरियों ने उन्हें दूसरी बार विधायक चुना है और वह लोगों को इस बड़ी समस्या से निजात दिलाएंगी।

उनके साथ प्रोफेसर सुखविंदर सिंह, एसएचओ सिटी वरिंदरपाल सिंह उप्पल, एसडीएम भी मौजूद थे। कार्यालय से सुखविंदर सिंह ग्रेवाल, ई.ओ. सुखदेव सिंह रंधावा, फायर ब्रिगेड अधिकारी सतिंदरपाल सिंह, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अमरजीत सिंह मालवा, गोपी शर्मा, सतीश कुमार पप्पू, फीना सभरवाल, अजीत सिंह ठुकराल आदि भी मौजूद थे।

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राष्ट्रीय खाद्यान्न संकट में, 4 लाख एकड़ जमीन जलमग्न, गुरमीत खुडियां ने केंद्र से तत्काल राहत की मांग की • कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। • खुदियां कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव को प्रदर्शित करता है • बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय पैकेज और प्रभावित किसानों को सहायता देने के लिए बढ़े हुए मुआवजे की मांग की गई।

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