हरियाना/यूटर्न/6 दिसंंबर: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सखत आदेश के बाद हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग हरकत में आया है। आयोग की तरफ से उन सभी राज्यों के डीसी को आदेश दिए गए हैं, जहां निगम चुनाव होने हैं। फरीदाबाद डीसी को भी मतदाता सूचियों और विधानसभा स्तर पर पोलिंग बूथ में संशोधन को अपग्रेड कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ आयोग ने एक और आदेश जारी करते हुए पंचायत विभाग को आदेश दिया है कि वह ईवीएम को जल्द से जल्द नगर निगम अधिकारियों को सौंप दे। इस आदेश को लेकर जिला चुनाव कार्यालय सक्रिय हो गया है। प्रशासनिक स्तर पर चुनाव संबंधित काम भी तेज कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि सभी मतदाता सूची, पोलिंग बूथ को दुरुस्त कर इसकी रिपोर्ट तुरंत मुखयालय में भिजवाएं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार अब नगर निगम चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त कर सकती है।
कार्यकाल फरवरी 2022 में खत्म हो चुका
बता दें कि फरीदाबाद नगर निगम समेत हरियाणा के कई नगर निगमों और नगर परिषद के चुनाव पेंडिंग हैं। फरीदाबाद नगर निगम की बात करें तो इसका कार्यकाल फरवरी 2022 में खत्म हो चुका है। उसके बाद से लेकर अब तक ढाई साल बीत गए लेकिन चुनाव नहीं हुए। इसको लेकर सेव फरीदाबाद के सदस्य पारस भारद्वाज ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव जल्द कराने के लिए कहा था। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा कि नियमों के अनुसार नगर निगम का कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए।
हाई कोर्ट के आदेश का असर
इसके अलावा वॉर्डबंदी भी पहले ही समाप्त कर लेनी चाहिए लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, जो नियमों के विरुद्ध है। फरवरी 2022 में कार्यकाल खत्म होने के बाद सरकार ने वॉर्डबंदी कराई और अभी तक चुनाव भी नहीं कराए। इसे लेकर हाल ही में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि 19 दिसंबर से पहले चुनाव का शेड्यूल जारी कर एफिडेविट जमा कराएं, नहीं तो हरियाणा सरकार के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस आदेश के बाद ही हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग हरकत में आया है।
चुनाव आयोग ने दो आदेश दिए
हाई कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने दो आदेश जारी किए हैं। पहले आदेश में सभी जिला उपायुक्तों (डीसी) को कहा है कि वे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पोलिंग बूथ को अपग्रेड करें। अगर संशोधन की जरूरत है तो उसे पूरा करें। इसके साथ ही मतदाता सूचियों को भी चेक कर लें। अगर कोई बदलाव की जरूरत है तो उसे ठीक कर 24 घंटे के अंदर मेल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सूचित करें।
दूसरे आदेश में कही ये बात
वहीं, अपने दूसरे आदेश में आयोग ने ईवीएम की उपलब्धता के बारे में सभी डीसी को लेटर लिखकर कहा है कि वे पंचायत विभाग को आदेश दें कि सभी ईवीएम को नगर निगम अधिकारियों को जल्द सौंपें ताकि ट्रेनिंग का इंतजाम किया जा सके। पंचायत चुनावों में जिन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, उन्हीं ईवीएम को नगर निगम को सौंपा जाना है। इस आदेश को लेकर जिला प्रशासन ने काम शुरू कर दिया है। उंमीद जताई जा रही है कि किसी भी वक्त राज्य निर्वाचन आयोग नगर निगम चुनावों का शेड्यूल जारी कर सकता है।
पब्लिक हो रही है परेशान
पिछले ढाई साल से नगर निगम का चुनाव न होने से सीधा आम जनता पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। नगर निगम छोटी सरकार होती है। निगम क्षेत्र में कोई भी कार्य कराना हो तो वह पार्षद के जरिए हो जाते थे, लेकिन सदन न होने से सभी तरह के विकास कार्य प्रभावित हो रहे है। वॉर्ड में सडक़, सीवर, पानी, पार्क आदि से संबंधित कार्यों को कराने के लिए संबंधित वॉर्ड का पार्षद सदन की मीटिंग में मुद्दा उठाता है।
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