योजना : नाबार्ड से लिए जाने हैं 1800 करोड़, 13400 किमी सड़कों की मरम्मत करने का लक्ष्य
चंडीगढ़ 2 दिसंबर। पंजाब सरकार ने सूबे में खस्ताहाल लिंक रोड की हालत सुधारने को कमर कस ली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐसी सड़कों से जुड़े 2436 करोड़ रुपये के प्रस्तावित प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है।
जानकारी के मुताबि इन लिंक रोड की मरम्मत के लिए नाबार्ड से करीब 1800 करोड़ का लोन लिया जाएगा। इस मुद्दे पर पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारियों और नाबार्ड के अधिकारियों के बीच मीटिंग में शर्तें तय हो चुकी हैं। दरअसल नाबार्ड से लिए गए लोन की गारंटी सरकार देगी। इस सड़क प्रोजेक्ट के लिए कुल 1800 करोड़ का लोन लिया जाना है। जबकि 200 करोड़ का इंतजाम मार्केट कमेटियां करेंगी। इसके अलावा 210 करोड़ केंद्र के विशेष सहायता कोष से और 200 करोड़ ग्रामीण विकास कोष से इस्तेमाल किए जाएंगे। इस तरह 2436 करोड़ की राशि से 13400 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की जाएगी।
इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के दौरान सभी जिलों से सड़कों का ब्योरा मांगा गया था। जिनका सत्यापन भी हो चुका है। जिन सड़कों की छह साल से मरम्मत नहीं हुई, पहले इस चरण में उनकी मरम्मत कराई जाएगी। एक अप्रैल, 2022 तक प्रदेश में 3399 किमी लंबी सड़कों में से 1490 संपर्क सड़कों की मरम्मत लंबित थी। जबकि 2023-24 में 6759 किमी सड़कों में से 2779 सड़कों की मरम्मत लंबित थी। इसके अलावा 2024-25 में 1113 सड़कों की मरम्मत की विशेष आवश्यकता थी, जिनकी लंबाई 3242 किमी है।
सेंटर ने रोक रखा हैं पंजाब का फंड :
यहां गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पंजाब के रूरल डेवलपमेंट फंड की 6800 करोड़ की राशि रोक रखी है। इस वजह से पंजाब सरकार को विकास के काम कराने में दिक्कत आ रही है। हालांकि सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की थी। अब इस मामले को कोर्ट से बाहर ही निपटाने की कोशिश की जा रही है। ताकि पंजाब को अपने हिस्से का पैसा जल्दी मिल जाए।
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