पंजाब/यूटर्न/28 नवंबर: एफएडीए के चेयरमैल राजीव चोपडा ने सरकार की डीलरों के पोर्टल बंद करने पर तीखी आलोचना की है। उनका कहना था कि सरकार अपना भी रैविन्यू जो करोडों में है,नुकसानर रही है,वहीं लोगों को भी परेशानी हो रही है,जिस कारण उनका कामकाज भी ठप्प होकर रह गया हेै। अगर किसी डीलर के पोर्टल में कोई गडबडी है तो उसे 15 से 30 दिन का नोटिसा दिया जाना चाहिये,लेकिन सरकार ने यकायक 400 से अधिक डीलरों को पोर्टल बंद कर दिये। जिसकी मार दोपहिया व चौपहिया वाहनों की सेल पर भी पडेगा,अगर एक गाडी की बात करें तो उसमें से सरकार को एक से दो लाख का रजिस्टेशन फीस आता है। उन्होने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द उनके पोर्टल खोले जायें,अगर किसी के कोई कमी भी है तो उस कमी को खत्म करने के लिये समय दिया जाये।
राज्य 1ृ 90 फीसदी डीलरों के पोर्टल बंद
राजीव चोपडा ने बताया कि 7 नवंबर को बिना किसी सूचना के यह पोर्टल बंद कर दिये गये। जबकि विभाग के पास उनके मे एडरैस भी है,लेकिन मनमर्जी दिखाते परिवहन विभाग ने किसी की नही सुनी। उसके बाद वह चंडीगढ गये तो उनके बोला गया कि कुछ डीलरों की आउट स्टैडिंग है। अगर सरकार उनको समय देती तो यह कमी भी दूर हो सकती थी। लेकिन ने यही कहते पल्ला झाड दिया कि पहले अपने खाते कलीयर करें। उनका कहना था कि एक तरफ सरकार दावे करती है कि एनआरआई याहं आकर निवेश करें,जबकि पंजाब के ही कारोबारियों को इस तरह से तंग परेशान किया जा रहा है।
इलैक्ट्रेनिक गाडियों की रजिस्ट्रेशन 90 दिन में होनी है
राजीव चोपडा का कहना था कि सरकार ने ही उनको पोर्टल का हक्क दिया था। आज तक किसी भी सरकार से उनको ऐसी मुस्बित नही मिली थी। उनका कहना था कि यह सिरफ रैराशमैंट की जा रही है,जिसका प्रमाण है कि इलैक्ट्रोनिक गाडियों की आर सी बनने में 90 दिन का समय है,अगर पोर्टल इसी तरह बंद रहेगें तो ना तो उनको छूट मिलेगी और ना ही आर सी बन पायेगी। लोग अपने तौर पर परेशान हो रहे है कि सरकार आखिर डीलरों से क्या चाहती है और सरकार की पोर्टल बंद करने के पीछे मंशा क्या है।
फाईल कंपलीट पडी
राजीव का कहना था कि उनके पास सभी वाहनों की फाईलें कंपलीट पडी है,अगर इसी तरह पोर्टल बंद रहे तो इस गैप को कैसे भरा जायेगा। उनको समझ नही आ रही कि सरकार अपना ही नुकसान करने पर तुली हुई है। उनका कहना था कि कभी बहाना बनाया जाता है कि बर्थ सर्टीफिकेट नही लगाया गया,कभी पैंडिंग अमाउंट की बात की जाती है। जबकि पोर्टल लेने से पहले सरकार 5 लाख रूपए लियों जाते है,उसके बाद ही पोर्टल डीलर को दिया जाता है। तब सभी कांगाजात पूरे किये जाते है। पंजाब सरकार ने अचानक और तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन एलडी को लगभग अवरुद्ध कर दिया है। भारत भर में नई कारों का पंजीकरण सरकारी ई-पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से होता है, जिसे भारत सरकार द्वारा सुविधा प्रदान की गई है। डीलरों का उत्पीडऩ पंजाब राज्य परिवहन कार्यालय ने तत्काल कार्रवाई के कारण हो रहा है। नए वाहन खरीदने के इच्छुक लाखों लोगों को खतरे में डाल रहा है। इससे उत्पीडऩ होता है।
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