बड़ा सवाल, चीन आखिर क्यों शक के दायरे में
साल 2017 में डोकलाम-संकट को खत्म करने के लिए भारत की चीन के साथ समझौते की घोषणा हुई थी। ऐसे ही कुछ दिन पहले एलएसी पर विवाद को लेकर भी एक समझौते की घोषणा हुई है। साल 2017 की घोषणा पर भी तब रिएक्शन आए थे और हाल की घोषणा के बाद भी देश के अधिकर हिस्सों में प्रतिक्रिया आ रही हैं। हालांकि, दोनों की तुलना करना आश्चचर्यजनक है।
फिलहाल भारत-चीन के रिश्तों को लेकर देश-दुनिया में चर्चाएं जारी है। नवभारत टाइम्स ने अपने ताजा लेख में इसे लेकर विस्तार से चर्चा की है। जिसके मुताबिक भारतीय अधिकारी समझौते का वर्णन करने में अधिक सतर्क रहे हैं। इस मामले में सार्वजनिक टिप्पणी में महत्वपूर्ण कदम को स्वीकार किया जा रहा है। जैसे इस समझौते को भारतीय कूटनीतिक और निवारक क्षमता और वैश्विक स्थिति का संभावित परिणाम बताया जा रहा है।
हालांकि साथ में ही यह भी कहा जा रहा है कि बीजिंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह इस बात का संकेत है कि भविष्य में भारत और चीन जिस तरह भी आगे बढ़ेंगे, वह 2020 से पहले की तरह नहीं होगा। चीन ने बार-बार संबंधों को पटरी पर लाने का आह्वान किया है, लेकिन उसकी करनी ने उस रास्ते को नुकसान पहुंचाया है। जैसा कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने संकेत दिया। मिसरी ने कहा कि यह समझौता एक नए रास्ते की संभावना खोलता है, लेकिन यह कैसे और कैसे बनाई जाती है और इसका लक्ष्य क्या है, यह चीन की तरफ से अपनी पुरानी और नई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर निर्भर करता है। इसके बावजूद, चीन ने पहले ही भारत को बदल दिया है। यह संभावना नहीं है कि उसके इरादों या कार्यों में महत्वपूर्ण बदलाव के बिना, सामान्य रूप से पहले जैसी स्थिति में वापस जाना संभव होगा। हम अभी भी ठीक से नहीं जानते कि बीजिंग ने 2020 में जो कदम उठाए या उसने इस समय यह समझौता क्यों किया। हम जानते हैं कि उसने पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ बिगड़े संबंधों को स्थिर करने की कोशिश की है। विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत के लिए वर्तमान प्रयास चीन के सामने बने रणनीतिक और आर्थिक दबाव से उपजा है।
भारत, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देशों के साथ इसकी बातचीत भी गठबंधनों को संतुलित करने में भागीदारों के बीच दरार पैदा करने की पुरानी रणनीति को दर्शाती है। चीन को इस बिंदु तक पहुंचने में जितना समय लगा, भारत ने उतना समय नहीं लगाया। इसने अपनी प्रतिरोधक क्षमताओं और साझेदारियों को मजबूत किया है। भले ही अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसके अलावा, सैनिकों, हथियारों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ सीमा की स्थिति बदल गई है। आंशिक रूप से, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बात पर बहुत कम भरोसा है कि समझौते चीन को रोकेंगे। चीन को भारत से यदि खतरा नहीं तो चुनौती के रूप में तो माना ही जाने लगा है। भारत ने चीन को भारतीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करने वाले के रूप में देखा है। उस रिश्ते को स्थिरता का स्रोत माना जाता था, लेकिन अब वह असुरक्षा का स्रोत बन गया है। आर्थिक संबंधों को अवसर माना जाता था, लेकिन अब उन्हें कमजोरी माना जाता है। भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपना उचित स्थान दिलाने में मदद करने से लेकर, आज चीन को ग्लोबल साउथ और यहां तक कि ब्रिक्स में भी भारत का मुख्य प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। साथ ही, 2014 के सीमा गतिरोध के बाद से पिछले एक दशक में और विशेष रूप से 2020 के बाद से समान विचारधारा वाले देशों के साथ भारत की साझेदारी अभूतपूर्व तरीके से गहरी हुई है। यह आश्चर्यजनक है कि बीजिंग के साथ संवेदनशील वार्ता के दौरान भी, दिल्ली ने अपने साझेदारों के साथ कई कदम उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जैसा कि वह 2020 से पहले कर सकता था। भारत के साझीदार, जैसे कि अमेरिका हाल ही में हुए समझौते से आश्चर्यचकित नहीं होंगे। यह महीनों से स्पष्ट है कि दिल्ली और बीजिंग के बीच बातचीत गंभीर थी। वाशिंगटन इसे तनाव कम करने के लिए एक उल्लेखनीय कदम मानेगा, लेकिन बीजिंग के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, यह देखने के लिए भी इंतजार करेगा कि क्या यह वास्तव में काम करता है। अमेरिका ने खुद चीन के साथ अपने संबंधों को एक आधार देने के लिए काम किया है, लेकिन दिल्ली की तरह, उसने भी बुनियादी बातों में कोई बदलाव नहीं देखा है।
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