पीपीसीबी की तीनों सीईटीपी को बुढ़े नाले में पानी डिस्चार्ज ना करने की हियादतें !
लुधियाना 26 Sep : आखिरकार वही हुआ जिस बात का अंदेशा था सरकारी तंत्र ने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बड़ी ही सफाई से पीपीसीबी का सहारा ले वीरवार देर रात लुधियाना के तीनों सीईटीपी प्लांट को नोटिस जारी कर तुरंत प्रभाव से बुढे नाले में ट्रीटेड पानी डिस्चार्ज ना करने ही हिदायतें दे डाली, इसके पीछे विभाग द्वारा जारी नोटिस में सीईटीपी प्लांट्स पर नियमों की पालना ना करने का तर्क दिया ! तीनों सीईटीपी प्लांट को जारी किया नोटिस पूरी डाइंग इंडस्ट्री पर परमाणु मिसाल की तरह गिरा और देखते ही देखते डाइंग कारोबारियों में हड़बड़ाहट का माहौल कायम हो गया ! क्योकि नोटिस अनुसार तुरंत प्रभाव से बूढ़े नाले में सीईटीपी का डिस्चार्ज बंद होने का अर्थ है समस्त डाइंग इकाइयों का बंद होना ! एक्सपर्ट्स की माने तो सरकारी तंत्र ने बूढ़े नाले की सफाई के नाम पर ख़र्च लिए लगभग ६०० करोड़ के घोटाले से ध्यान भटकाने को यह षड्यंत्र रचा है ताकि इंडस्ट्री में हड़बड़ाहट से माहौल अशांत हो जाए और घोटाले की बात दब कर रहे जाए
सरकार की गलती टैक्सटाइल, गारमैंट सैक्टर को पड़ेगी भरी
फोकल प्वांट सीईटीपी के राहुल वर्मा ने कहा की पीपीसीबी का यह नोटिस डाइंग इंडस्ट्री के साथ पूरी टैक्सटाइल, गारमेंट सैक्टर को महंगा पड़ेगा पिछली बार भी १२ दिन डाइंग इकाइयां बंद होने से बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों का डाइंग कार्य बांग्लादेश शिफ्ट हो गया था ऐसे नोटिसों से कॉर्पोरेट सैक्टर विवादितों जगहों से कार्य करने से हिचकिचाते है
अपनी गलती छुपाने को इंडस्ट्री को बनाया मोहरा : कमल
ताजपुर सीईटीपी के कमल चौहान ने कहा की गाइडलाइन अनुसार सरकार की ओर से इंडस्ट्री को पानी डिस्चार्ज के लिए अलग इंफ़्रा एवं नाला बनाकर मुहैया करवाना था सरकारी तंत्र अपनी गलती को छिपाने के लिए डाइंग इंडस्ट्री को मोहरा बना डाला
डाइंग इंडस्ट्री केलिए घातक साबित होगा पीपीसीबी नोटिस
सरकारी तंत्र अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सरकार और डाइंग इंडस्ट्री में मैत्रीपूर्ण वातावरण कायम नहीं होने दे रही, त्रिपुर में भी कुछ ऐसी नीतियों के चलते 4 हजार करोड़ की डाइंग इंडस्ट्री आज सिमट कर आधी रह चुकी है
पंजाब से शिफ्ट होगा व्यापर सरकार के राजस्व में होगी कटौती
बॉबी जिंदल ने बताया की सरकार की ऐसी ज्यादतियों के खिलाफ पंजाब डायर्स एसो ताजपुर सीईटीपी प्लांट ने माननीय कोर्ट में याचिका लगा रखी है ऐसे में सरकारी एजंसियां कोर्ट में विचाराधीन मामले पर अपना फैंसला नहीं थोप सकती ! उन्होंने कहा की ऐसी गतिविधियों से पंजाब इंडस्ट्री से बाहरी निवेश और कारोबार डायवर्ट होगा इससे राज्य सरकार के राजस्व में भी कटौती दर्ज होगी
2 हजार करोड़ की इंडस्ट्री दांव पर
डाइंग कारोबारी मुकेश जैन बिट्टू नवकार ने कहा की सरकारी तंत्र के हाथों गुमराह हो सरकार २हजार करोड़ की इंडस्ट्री गवां बैठेगी सरकार अगर मौजूदा इंडस्ट्री को फ्रैंडली वातावरण प्रदान करे तो बाहरी निवेश की कमी यहीं से पूरी कर सकती है
