जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फैसला ना हो पाने की वजह से यह मामला फिटमेंट कमेटी को भेजा !
नई दिल्ली 9 सितंबर। आने वाले दिनों में डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना महंगा पड़ सकता है। सरकार 2000 रुपये तक के पेमेंट पर 18 फीसदी जीएसटी लगा सकती है।
जानकारी के मुताबिक सोमवार 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस दौरान जीएसटी से जुड़े कई फैसले को लेकर चर्चा की गई जाएंगे। माना जा रहा था कि सरकार इस बैठक में बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसी पेमेंट एग्रीगेटर कंपनियों पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। जिसके चलते डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपये से कम के पेमेंट पर भी जीएसटी भरना पड़ सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले की अधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी। हालांकि यह जरुर कहा जा रहा है कि इसे लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। फिलहाल इस मामले को फिलहाल फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है। बताते हैं कि बिलडेस्क और सीसीएवेन्यू जैसे बड़े पेमेंट एग्रीगेटर्स को जीएसटी अधिकारियों की ओर से नोटिस मिला था। जिसमें 2000 रुपये से कम के डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए व्यापारियों से लिए गए शुल्क पर जीएसटी की मांग की गई थी।
एक्सपर्ट व्यू—-
फिटमेंट कमेटी की सिफारिश
के बाद ही हो सकेगा फैसला
इसे लेकर लुधियाना के नामी सीए विशाल गर्ग का कहना है कि फिटमेंट कमेटी के फैसले के बाद ही सही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ऐसे फैसले में इस कमेटी की सिफारिश के बाद ही कोई अधिकारिक घोषणा हो सकेगी।
वहीं नामी सीए राजीव शर्मा का कहना है कि बेशक प्रक्रिया के तहत ऐसे तकनीकी मामले फिटमेंट कमेटी में जाते हैं। वहां से फैसला आने के बाद ही जीएसटी काउंसिल उन पर अमल करती है।डेस्क इंचार्ज महोदय, एक्सपर्ट व्यू में सीए राजीव शर्मा के मुताबिक उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में छोटे डिजिटल लेनदेन पर कराधान के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। 2,000 रुपये से कम के लेनदेन के लिए भुगतान एग्रीगेटर्स पर 18% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव आगे की समीक्षा के लिए फिटमेंट कमेटी को भेजा गया है।
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