उगराहां बोले, सरकार मानी मांगे 30 सितंबर तक पूरी करें, वरना दोबारा से करेंगे संघर्ष
चंडीगढ़ 6 सितंबर। यहां पांच दिन से संघर्ष कर रहे किसानों ने शुक्रवार दोपहर अपना धरना खत्म कर दिया। किसानों ने सरकार को साफ शब्दों में कहा है कि सीएम भगवंत मान की अगुवाई में जो मांगें मानने पर सहमति बनी है, उन्हें 30 सितंबर तक पूरा किया जाए।
किसान नेताओं ने कहा कि इन मांगों में कृषि नीति का ड्रॉफ्ट सार्वजनिक करने समेत कई मुद्दे शामिल थे। भारतीय किसान एकता-उगराहां के प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहां ने बताया कि सरकार ने 20 तारीख तक उन्हें नई कृषि पॉलिसी का ड्राफ्ट देने का ऐलान किया है। सीएम से मीटिंग में तय हुआ कि खेती पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसे किसानों व सभी विभागों के साथ शेयर किया जाएगा। फिर किसानों व अन्य मेंबरों से मीटिंग की जाएगी। इसके बाद इसे लागू किया जाएगा।
इसी तरह किसानों के कर्ज से जुड़े मामले में कोआपरेटिव बैंक में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आएंगे। किसानों पर जो केस गत समय में दर्ज हुए हैं, उन्हें वापस लेने पर चर्चा हुई है। हालांकि कई केस में चालान तक पेश किए जा चुके हैं। ऐसे में एडवोकेट जनरल पंजाब से राय लेकर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा भूमिगत जल को बचाने और और खेत के आखिरी किनारे तक नहरी पानी पहुंचाने पर मंथन हुआ।
गौरतलब है कि चंडीगढ़ में पंजाब के किसान भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां ) और खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले जुटे थे। पंजाब विधानसभा का मानसून सेशन शुरू होने से पहले किसान चंडीगढ़ पहुंच गए थे। करीब 15 साल के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने उन्हें चंडीगढ़ में मोर्चा लगाने की मंजूरी दे दी थी। किसानों ने सेक्टर-34 के दशहरा ग्राउंड में मोर्चा लगाया था। फिर किसानों की मांग थी वह सेशन के दौरान विधानसभा तक मार्च निकालेंगे। बाद में चंडीगढ़ प्रशासन ने उन्हें मटका चौक तक मार्च के रूप में जाने दिया था। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने मटका चौक पर पहुंचकर किसानों से मांगपत्र लिया था। साथ ही किसानों को विश्वास दिलाया था कि वह उनके वकील बनकर सीएम के समक्ष इस मामले को उठाएंगे।
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