फोरम के नेशनल प्रेसिडेंट बदीश जिंदल ने किया बजट की लोकलुभाव घोषणाओं पर तीखा वार
लुधियाना 23 जुलाई। ऑल इंडस्ट्री एंड ट्रेड फोरम ने आम बजट को लेकर घोर-निराशा जताई। फोरम के नेशनल प्रेसिडेंट बदीश जिंदल ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज भारत के इतिहास का सबसे दिशाहीन और उद्योग विरोधी बजट पेश किया है।
उन्होंने कहा कि 16 लाख 13 हजार करोड़ के भारी राजकोषीय घाटे के साथ भारत धीरे-धीरे श्रीलंका की राह पर आगे बढ़ रहा है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत का कुल कर्ज 168 लाख करोड़ से बढ़कर 184 लाख करोड़ हो गया है। इस वर्ष भारत का ब्याज भुगतान 1055427 करोड़ से बढ़कर 11,62,940 करोड़ हो जाएगा जो कि पूरे बजट का 23% है। बजट प्रावधानों के बिना फर्जी घोषणाएं की गईं, जैसे 1 करोड़ युवाओं को नौकरियां और 8 करोड़ एमएसएमई का बजट भी कम कर दिया गया। फोरम के मुताबिक आयकर स्लैब करदाताओं के लिए महज एक मजाक है, जिसे महज 3-6 लाख से बढ़ाकर 3-7 लाख कर दिया गया है। हम 10 लाख तक जीरो टैक्स स्लैब की उम्मीद कर रहे थे।
लुधियाना में किए वादे भूलीं वित्तमंत्री : फोरम प्रेसिडेंट ने रोष जताया कि लुधियाना आकर पिछले दिनों उद्योग जगत से किए गए वादों के बाद भी वित्त मंत्री 43बी और पेट्रोलियम व पावर को जीएसटी के दायरे में लाने पर चुप्पी साधे रहीं। वेतन और आय का भुगतान करने के लिए साझेदारी फर्मों पर टीडीएस का बोझ लगाया गया। (साझेदार को भुगतान पर टीडीएस: यह प्रस्तावित है कि फर्म द्वारा अपने साझेदार को वेतन, पारिश्रमिक, कमीशन, बोनस और ब्याज आदि के रूप में किया गया भुगतान कुल राशि से अधिक के लिए 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस के अधीन होगा। एक वित्तीय वर्ष में `20,000 से अधिक)।
इसके अलावा वित्त मंत्री द्वारा निम्नलिखित संशोधन के साथ प्रत्येक व्यक्ति पर एक बोझ डाला गया है। घर की संपत्ति को किराये पर देने से होने वाली आय: यह प्रस्तावित है कि मालिक द्वारा घर या घर के किसी हिस्से को किराये पर देने से होने वाली आय को ‘व्यापार या पेशे के लाभ और लाभ’ के तहत नहीं लिया जाएगा और उस पर कर लगाया जाएगा। केवल ‘गृह संपत्ति से आय’ मद के अंतर्गत। वित्त मंत्री एमएसएमई के लिए बड़ा दावा कर रहे हैं लेकिन सभी योजनाओं के लिए बजट कम कर रहे हैं।
एमएसएमई मंत्रालय का राजस्व बजट 23177 करोड़ से घटकर 21549 करोड़ हो गया।
पीएम रोजगार गारंटी योजना और अन्य पूंजीगत योजनाओं का बजट 21233 करोड़ से घटाकर 12112 करोड़ किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से उद्योग बजट के विकास का केंद्रीय व्यय 8200 करोड़ से घटकर 6455 करोड़ हो गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकार योजना पर खर्च 313 करोड़ से घटकर 297 करोड़ हो गया। अग्निवीर की तर्ज पर सरकार ने पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए योजना शुरू की है, क्योंकि पहले महीने का वेतन सरकार नियोक्ता को तीन किस्तों में देगी। यह भी अग्निवीर जैसी योजना साबित होगी, क्योंकि सरकार से मिलने वाली सब्सिडी खत्म होने पर कर्मचारी की नौकरी चली जाएगी।
यह पूरी तरह से एक दिशाहीन बजट है जहां उद्योगों को मिलने वाली धनराशि कम कर दी गई है और एक उद्योग में 50 से ऊपर के नए कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए मंत्रालय द्वारा 2 साल के लिए 3000 रुपये प्रति माह ईपीएफ भुगतान की घोषणा की गई है। इसके परिणामस्वरूप पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की कीमत पर मौजूदा कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी।
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