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पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल का डेलीगेशन मिला केंद्रीय राज्यमंत्री रवनीत बिट्‌टू से

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आम बजट में व्यापार-उद्योग को राहत दिलाने के लिए वित्तमंत्री तक मांगें भेजीं

लुधियाना 19 जुलाई। पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल का डेलीगेशन केंद्रीय राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्‌टू से मिला। जिसकी अगुवाई संगठन के प्रांतीय महामंत्री सुनील मेहरा और महासचिव आयुष अग्रवाल ने की।

उन्होंने पेश होने वाले आम बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री बिट्‌टू को एक मांगपत्र सौंपा। जिसमें उद्योग-व्यापार जगत को राहत दिलाने के बारे में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित मांगें एवं सुझाव शामिल रहे। जिसमें बताया गया कि उनका संगठन उद्योग-व्यापार जगत और सरकार के बीच पुल के रूप में काम करता है। ताकि व्यापार और उद्योग की समस्याओं को दूर कराया जा सके। इसके मद्देनजर ही आम बजट के दौरान कुछ प्रमुख मांगों का समाधान होना चाहिए।

केंद्रीय वित्तमंत्री ने जून महीने के दौरान संगठन के साथ आयकर अधिनियम धारा 43बी(एच) का समाधान करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की थी। यह व्यापार और उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देश भर में इस धारा के तहत यदि कोई खरीदार खरीद के 45 दिनों के भीतर राशि चुकाने में विफल रहता है तो पूरी राशि खरीदार की आय में वापस जोड़ दी जाती है। उस पर 31 मार्च को आयकर लगता है। जबकि समानांतर रूप से आयकर अधिनियम की धारा 72 के तहत, 7 मूल्यांकन वर्षों से अधिक के लिए कोई नुकसान आगे नहीं बढ़ाया जाता है। पहले वर्ष में कर का भुगतान करने के बाद, वह (डिफॉल्टर) अगले के लिए कोई कर नहीं देगा। इससे सरकार को राजस्व की हानि होगी। सातवें वर्ष के अंत में निर्धारित आवश्यक कर राशि से अधिक का भुगतान करने के बाद भी छोड़ देगा। संगठन की दूसरी मांग यह है कि लुधियाना में किसी भी व्यापार प्रदर्शनी और फूड पार्क का अभाव है। लुधियाना कभी भारत का मैनचेस्टर शहर था। यहां कोई व्यापार प्रदर्शनी केंद्र और फूड पार्क नहीं है। व्यवसायियों को अपने विचारों और उत्पादों का प्रदर्शन होटलों आदि में करना पड़ता है।राज्य में दैनिक राउंड ट्रिप के आधार पर लुधियाना से नई दिल्ली के लिए एक समर्पित ट्रेन चलाई जाए। जो लुधियाना से सुबह 5  बजे प्रस्थान कर उसी दिन शाम को 6 बजे नई दिल्ली से रवाना होती हो। ताकि कई व्यवसायी, जो दो शहरों के बीच यात्रा करते हैं, उनका समय बचे और नई दिल्ली और लुधियाना में ठहरने पर पैसा भी बचे। सीमावर्ती राज्य होने के नाते पंजाब के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज होना चाहिए। ———-

 

 

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