लुधियाना 17 जुलाई। एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स सोसायटी (एटीआईयू) की और से केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन को एक मांग पत्र भेजा गया है। जिसमें उन्होंने उद्योगिक मांगें उनके आगे रखी हैं। एटीआईयू के प्रजिडेंट पंकज शर्मा ने कहा कि उद्योग जगत के लिए यह मांगे काफी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा किभारत में 63 मिलियन इकाइयाँ एमएसएमई श्रेणी में आती हैं। इन इकाइयाँ को बचाए रखने के लिए सरकार को नियमित आधार पर उनके साथ सहयोग करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि परेशानी मुक्त संचालन और रिटर्न फाइलिंग सुनिश्चित करते हुए जीएसटी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें। एमएसएमई के लिए ब्याज दर बाजार में सबसे कम दर आवास ऋण की तरह होनी चाहिए, इससे उन्हें कुशल श्रम और बुनियादी ढांचे में निवेश करने और अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।
पंकज शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्रालय की ओर से सब्सिडी और अन्य योजनाएं जैसे कि मेक इन इंडिया अभियान, पीएलआई योजना, स्किल इंडिया मिशन और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जैसी अन्य योजनाओं को जारी रखना चाहिए। जो कि उद्योग को बढ़ावा देगी। लुधियाना में एक लाख से अधिक साइकिल पार्ट्स, सिलाई मशीन पार्ट्स, ऑटोपार्ट्स, होजरी एमएसएमई इकाइयां शामिल हैं। इसमें एमएसएमई के विकास और फलने-फूलने के लिए एक उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा है। एटीआईयू ने कहा कि भारत में साइकिल मशीनरी कम है। इस लिए आयातित मशीनरी पर आयात शुल्क को तेजी से कम किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्रालय को औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए फंड आवंटित करना चाहिए।सभी प्रकार के उद्योगों को विकसित करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि केंद्र सरकार को साइकिल पार्ट्स, ऑटोपार्ट्स, हैंडटूल्स, होजरी, निटवेअर इत्यादि जैसे उद्योगों के लिए मेगा पार्कों के विकास के लिए धन आवंटित करना चाहिए।
