आचार संहिता के चलते इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन टल गया था, 5 साल बाद पूरे शहर में लागू होगी यह योजना
चंडीगढ़ 13 जून। लोकसभा चुनाव निपटने के लिए राजधानी के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब मनीमाजरा के करीब एक लाख लोगों को इसी महीने के अंत से 24 घंटे पेयजल की आपूर्ति होने लगेगी।
गौरतलब है कि लोस चुनाव में आचार संहिता लागू होने के कारण इस महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट का उद्घाटन टल गया था। करीब 162 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट का काम पिछले साल 16 जून को पूरा होना था। लगभग एक साल की देरी से ही सही, अब यह प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है।
पांच साल बाद पूरे शहर में लागू होगा प्रोजेक्ट : वर्ष 2029 के अंत तक पूरे शहर में इस परियोजना को लागू किया जाएगा।
पहले वर्ष 2027 से इसे पूरे शहर में लागू करने का दावा किया गया था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अगस्त माह से डबल शिफ्ट में काम चल रहा है। नगर निगम की ओर से इस प्रोजेक्ट के लिए पहले 31 जनवरी की डेडलाइन तय की गई थी। इससे पहले प्रोजेक्ट पूरा करने की डेडलाइन दिसंबर, 2023 थी। हालांकि प्रोजेक्ट में देरी होती चली गई। इस प्रोजेक्ट से मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एमएचसी), शिवालिक एन्क्लेव, इंदिरा कॉलोनी, शास्त्री नगर और ओल्ड मनीमाजरा को 24 घंटे पानी मिलेगा। अब 24 घंटे पानी की पाइपों में पानी रहने से कंटामिनेशन का खतरा भी नहीं होगा। नवंबर, 2021 में यूटी के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इस पॉयलट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। अब उनके हाथों ही इस प्रोजेक्ट का इस माह उद्घाटन होगा। स्मार्ट मीटर लगने से मनीमाजरा के निवासियों को लीकेज की समस्या के साथ साथ यह सटीक जानकारी भी मिल जाएगी कि हर रोज कितना पानी प्रयोग में लाया जा रहे है। इसके अलावा किसी तरह के लीकेज की भी जानकारी नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंच जाएगी और रिमोट सेंसिंग के जरिए बिना उस जगह पर जाए उस लीकेज को बंद किया जा सकता है। योजना के अनुसार, मनीमाजरा के निवासियों के लिए अधिकतम नहरी पानी उपलब्ध होगा और 32 ट्यूबवेलों से ग्राउँड वाटर पर उनकी निर्भरता काफी कम हो जाएगी। वहीं इस वक्त जो नॉन-रेवेन्यू जिसका चंडीगढ़ का अभी आंकड़ा लगभग 38% है उसे घटाकर 15% किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नगर निगम ने 510 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए एलटीटीए प्रदान करने को छह चयनित एजेंसियों से आरएफपी आमंत्रित किया हुआ है।
जनता को करना होगा ज्यादा भुगतान : इस प्रोजेक्ट में 412 करोड़ रुपये एएफडी का सॉफ्ट लोन और 98 करोड़ रुपये यूरोपीय संघ का अनुदान होगा। पूरे शहर में 24 घंटे पानी की परियोजना के लिए निगम ने जो लोन लिया है, उसका भुगतान पानी का दाम बढ़ाकर लोगों से वसूला जाएगा।
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