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आम आदमी पार्टी को भाजपा ने दिया बड़ा झटका

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आम आदमी पार्टी के जिला सेक्रेटरी विशाल अवस्थी व ज्वाइंट सेक्रेटरी आशीष भारती हुए भाजपा में शामिल

 

लुधियाना 18 अप्रेल : भाजपा जिला अध्यक्ष रजनीश धीमान की अध्यक्षता में भाजपा के उम्मीदवार सरदार रवनीत सिंह बिट्टू की मौजूदगी में एडवोकेट सौरव कपूर के प्रयासों से व देश में चल रही विकाश की आंधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी के जिला सचिव विशाल अवस्थी व ज्वाइंट सचिव आशीष भारती हुए भाजपा में शामिल।भाजपा जिलाध्यक्ष रजनीश धीमान व सरदार रवनीत सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी के विशाल अवस्थी व समाज सेवक आशीष भारती का पार्टी में स्वागत किया और भाजपा का गमछा पहना कर पार्टी में शामिल करवाया।इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष डा.निर्मल नय्यर,यशपाल जनोत्रा,पंकज जैन,मंडल अध्यक्ष अमित मित्तल,युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रवि बत्रा आदि मौजूद थे।

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राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त एवं गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर हाईटेक होंगे रजिस्ट्री कार्यालय चंडीगढ़, 8 अप्रैल- हरियाणा की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा विभाग से संबंधित बजट अभिभाषण में की गई घोषणाओं पर ततपरता से कार्य करें और हर 15 दिन में अपने स्तर पर समीक्षा बैठक कर मुख्यालय को रिपोर्ट भेजें। डॉ. मिश्रा आज चंडीगढ़ में प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से बैठक कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य के भू रिकॉर्ड के अपडेशन का कार्य अगस्त, 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे स्वयं हर 15 दिन में प्रदेश के सभी उपायुक्तों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगी। विभाग के रजिस्ट्री कार्यालयों को पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर हाईटेक किया जायेगा। उन्होंने कहा कि भूमि की पैमाइश अब जरीब की बजाय रोबोट के माध्यम से की जाएगी, इसकी घोषणा भी बजट में की गई है। सभी उपायुक्त बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित करें। मुख्यमंत्री द्वारा उपमंडल, तहसील व उप तहसीलों के नए भवन बनाने के लिए की गई मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। डॉ. मिश्रा ने कहा कि दीक्षित कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर उत्तर प्रदेश व हरियाणा सीमा पर पिलर लगाने के लिए कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को ऐसी ज़मीन या संपत्ति जो सरकार के स्वामित्व में हो, लेकिन इसे सीधे राज्य संपत्ति के तौर पर प्रशासित न किया जाए, बल्कि पट्टे या लाइसेंस पर दी जाए। उन्होंने नजूल भूमि का स्वामित्व सरकार के पास होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आम तौर पर पट्टे या लाइसेंस के माध्यम से किया जाता है, की भी जानकारी मांगी। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि रबी फसल वर्ष 2025 के दौरान प्रदेश के 15 जिलों में ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर मुआवजे की जानकारी 15 अप्रैल, 2025 तक अपलोड की जाए। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी से बचाव एवं हीट वेव के बचाव के तहत जो सावधानियां बरती जा सकती है, उस बारे प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए।

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