दिल्ली में AICC मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कई वादे किए हैं।
घोषणापत्र में कहा कि कांग्रेस पार्टी जातियों और उपजातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित करेगी और आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी। कांग्रेस का कहना है कि व्यापक परामर्श के बाद, कांग्रेस LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित जोड़ों के बीच नागरिक संघों को मान्यता देने के लिए एक कानून लाएगी.
साथ ही कांग्रेस ने कहा- प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद हस्तांतरण के रूप में प्रति वर्ष 1 लाख रुपये प्रदान करने के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने का संकल्प लिया है। गरीबों की पहचान आय पिरामिड में सबसे नीचे के परिवारों में की जाएगी।
EVM को लेकर भी वादे कहा- हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करेंगे। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को मतदाता-सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) इकाई में रखने और जमा करने में सक्षम होगा। कांग्रेस का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोट टैली का मिलान वीवीपैट स्लिप टैली से किया जाएगा कांग्रेस ने कहा- हम वादा करते हैं कि हम भोजन और पहनावे, प्यार और शादी, भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों और नियमों को निरस्त कर दिया जाएगाकांग्रेस ने कहा- हम संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन करने और दलबदल (मूल पार्टी जिस पर विधायक या सांसद चुने गए थे) को सदस्यता की स्वत: अयोग्यता बनाने का वादा करते हैं।
सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त कर देंगे। व्यापक बेरोजगारी के कारण, राहत के एकमुश्त उपाय के रूप में, सभी छात्र शैक्षिक ऋणों के संबंध में 15 मार्च 2024 तक अवैतनिक ब्याज सहित देय राशि को भी माफ कर दिया जाएगा और बैंकों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा।
कांग्रेस का कहना है- कांग्रेस सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह, अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों को चुनने की स्वतंत्रता हो। हम व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे। खेल में भी कांग्रेस महासंघों/निकायों/संघों के पंजीकरण के लिए एक अलग कानून बनाएगी जो ओलंपिक चार्टर का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा, स्वायत्तता और पूर्ण जवाबदेही की अनुमति देगा, और सदस्यों और एथलीटों को भेदभाव, पूर्वाग्रह, यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार के खिलाफ सहारा प्रदान करेगा। गलत तरीके से बर्खास्तगी आदि। कांग्रेस 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को 10,000 रुपये प्रति माह की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करेगी।2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी (50 प्रतिशत) नौकरियां आरक्षित करेने का भी वादा।
कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह करेगी।
कांग्रेस का वादा- वह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार हर साल सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी देगी।
कांग्रेस का कहना है- कि वह फर्जी खबरों और पेड न्यूज के खतरे से निपटने के लिए परिषद को सशक्त बनाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में संशोधन करेगी।
कांग्रेस ने कहा- कि वह मालदीव के साथ संबंधों को सुधारेगी और चीन के साथ हमारी सीमाओं पर यथास्थिति बहाल करने के लिए काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे क्षेत्र, जहां दोनों सेनाएं अतीत में गश्त करती थीं, फिर से हमारे सैनिकों के लिए पहुंच योग्य हों। जब तक यह हासिल नहीं हो जाता, हम चीन के प्रति अपनी नीति को समायोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
