चंडीगढ़ 29 नवंबर। पंजाब में लंबे समय से रुके ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनाव आखिरकार 14 दिसंबर को होने वाले हैं और राज्य का राजनीतिक माहौल 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अपने पहले बड़े टेस्ट के लिए तैयार हो रहा है, जो अब सिर्फ़ 14 महीने दूर हैं। 17 दिसंबर को आने वाले नतीजे वोटरों की बदलती भावनाओं के बारे में अहम संकेत देंगे, ऐसे समय में जब सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां आम आदमी पार्टी (आप) कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल (शिअद), और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अपनी ज़मीन वापस पाने या बनाए रखने के लिए जूझ रही हैं।
1.36 करोड़ वोटर उम्मीदवारों की तय करेगें किस्मत
राज्य चुनाव कमिश्नर राज कमल चौधरी की घोषणा ने न सिर्फ़ चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी है, बल्कि पूरे ग्रामीण पंजाब में आदर्श आचार संहिता भी तुरंत लागू कर दी है। 1.36 करोड़ वोटर 23 ज़िला परिषदों और 154 पंचायत समितियों में उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे, जिसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व हैं, जो सभी पार्टियों के लिए ज़मीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने का एक बड़ा टेस्ट है।
ये चुनाव आम तौर पर ज़्यादा ज़रूरी क्यों हैं
आमतौर पर, लोकल बॉडी पोल से ग्रामीण गवर्नेंस की प्राथमिकताओं के बारे में पता चलता है। लेकिन, इस बार इनमें बहुत ज़्यादा राजनीतिक दांव लगे हैं। राज्य में सत्ता में मौजूद आप पर यह दिखाने का दबाव है कि कानून-व्यवस्था, बेरोज़गारी और आर्थिक तनाव की आलोचना के बीच उसका ग्रामीण सपोर्ट कम नहीं हुआ है। लेकिन, आफ की जीत इस बात की गारंटी नहीं है कि वे विधानसभा चुनावों के लिए आरामदायक स्थिति में हैं। कांग्रेस, जो अभी भी लीडरशिप और स्ट्रैटेजी में बंटी हुई है, इसे अंदरूनी दरारों और चुनावी झटकों के बाद रिकवरी और एकता दिखाने के मौके के तौर पर देख रही है। शिअद, जो कभी अपने मज़बूत ग्रामीण बेस को फिर से खड़ा करने के लिए संघर्ष कर रही है, इन चुनावों को लगातार विधानसभा हार के बाद अपनी ऑर्गेनाइज़ेशनल मशीनरी को फिर से खड़ा करने के लिए एक लाइफ़लाइन के तौर पर देख रही है।
बीजेपी व शिअद आत्मनिर्भर कर रहे विस्तार
बीजेपी व शिअद के साथ अपनी पिछली पार्टनरशिप से आगे बढ़कर इंडिपेंडेंट तरीके से विस्तार करना चाहती है। उसे उम्मीद है कि वह पंजाब के आम तौर पर मुश्किल ग्रामीण इलाकों में अपने दम पर खड़ी हो सकती है। हर पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है, जिससे ये चुनाव मिनी-असेंबली चुनाव बन गए हैं, जहाँ ऑर्गनाइज़ेशनल ताकत, कैंडिडेट चुनने और बूथ-लेवल कोऑर्डिनेशन को बड़े पैमाने पर टेस्ट किया जाएगा।
देरी हुई लेकिन ज़रूरी
मई से टल रहे चुनाव, अगस्त और सितंबर में पंजाब में आई भयानक बाढ़ की वजह से बार-बार टाले गए। पहले अक्टूबर तक और बाद में दिसंबर तक। इस कुदरती आफ़त ने पॉलिटिकल कहानी को बदल दिया है, और पार्टियों को अपने राहत और रिहैबिलिटेशन के कामों पर कड़ी जांच का सामना करना पड़ सकता है।
सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स
915 हाइपर-सेंसिटिव और 3,582 सेंसिटिव पोलिंग जगहों की पहचान के साथ, अधिकारी 19,181 पोलिंग बूथों पर आसानी से वोटिंग पक्का करने के लिए सीनियर IAS और PCS अधिकारियों को इलेक्शन ऑब्ज़र्वर और SP-रैंक के अधिकारियों को पुलिस ऑब्ज़र्वर के तौर पर तैनात करेंगे। ज़िला परिषद के उम्मीदवारों के लिए नॉमिनेशन फ़ीस ₹400 और पंचायत समिति के उम्मीदवारों के लिए ₹200 तय की गई है।
गांव की नब्ज़ का लिटमस टेस्ट
जैसे-जैसे 2027 से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है, ये ग्रामीण चुनाव सत्ताधारी AAP सरकार और वापसी की कोशिश कर रही विपक्षी पार्टियों, दोनों के काम पर एक रेफरेंडम की तरह काम करेंगे। 1-4 दिसंबर तक उम्मीदवारों के नाम दाखिल करने, 5 दिसंबर को जांच और 6 दिसंबर तक नाम वापस लेने के साथ, पंजाब का राजनीतिक वर्ग एक बड़े उलटी गिनती में शामिल हो गया है।
—
